सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी बिहारच्या 'एसआयआर'बाबत महत्वाचं भाष्य केलं आहे. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)च्या कार्यप्रणालीत काही गडबड आढळली तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल, असं महत्वाचं भाष्य सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान केलं. आता या प्रकरणी अंतिम सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होईल.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने म्हटलं की, एसआयआर प्रक्रियेत संविधानिक सुरक्षेचा उपाय म्हणून तडजोड करण्यात आली, तर संपूर्ण प्रक्रिया असामान्य ठरेल'. बिहार एसआयआरबाबत कोर्टाचा निर्णय हा संपूर्ण देशाला लागू होईल. कोर्ट हे विभागून आदेश देऊ शकत नाही. बिहार एसआयआरचा अंतिम निर्णय संपूर्ण लागू होणार असल्याचेही पीठाने म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला म्हटलं की, बिहार एसआयआर आणि राष्ट्रीय पातळीवरील एसआयआरशी संबंधित मुद्द्यांवर ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत तुमची बाजू मांडू शकतात. यावेळी कोर्टाने ८ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरूनही नोटीस जारी केली. या नोटीसमध्ये निवडणूक आयोगाला बिहार एसआयआरमध्ये आधार कार्डाला १२व्या आवश्यक दस्तऐवज म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाने ८ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशात म्हटलं होतं की, आधारकार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, पण मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी ते सादर केल्यास निवडणूक आयोग हे त्याची खरी खातरजमा करू शकतात'.

सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील गोपाल एस यांनी म्हटलं की, 'प्रक्रियेत प्राथमिकदृष्ट्या काही गडबड दिसते. त्यामुळे प्रक्रिया सुरु ठेवू नये. याबाबतीत निवडणूक आयोगाचेही म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे. आतापर्यंत ७.८९ कोटी मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी ४.९६ कोटी मतदार आपोआप ड्राफ्ट यादीत समाविष्ट झाले आहेत. आता एकूण ६.८४ कोटी मतदार हे ड्राप्टसोबत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यावर म्हटलं की,जे लोक या यादीत नाहीत, त्यामागे मुख्यकारण म्हणजे त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत'.