नवी दिल्ली : (Supreme Court) सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एका याचिकेवर सुनावणी घेतली, ज्यामध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची कमाल संख्या 1200 वरून 1500 करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती संजिव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांना या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करून हलफनामा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court questions EVM efficiency for polling stations over 1,500 voters )

मुख्य न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, "जर मतदान केंद्रावर 1500 हून अधिक लोक आले, तर परिस्थिती कशी हाताळली जाईल?" यावर उत्तर देताना मनिंदर सिंग यांनी सांगितले की, हा निर्णय घेताना सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यात आली होती. तसेच, 2019 पासून प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची कमाल संख्या 1500 आहे, आणि यावर आतापर्यंत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही.

या प्रकरणात, कोर्टाने निवडणूक आयोगाला तीन आठवड्यांच्या आत हलफनामा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हलफनाम्यात प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएमची संख्या आणि त्याचा वापर कसा केला जातो, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे.

इंदु प्रकाश सिंह यांनी दाखल केली जनहित याचिका

याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत, ऑगस्ट 2024 मध्ये निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या दोन घोषणांवर आक्षेप घेतला आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला की, मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय मनमानी आहे आणि कोणत्याही डेटा किंवा ठोस आधारावर आधारित नाही. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 27 जानेवारी 2025 पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी होण्याआधी याचिकाकर्त्याला हलफनाम्याची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मतदान केंद्रावरील मतदारांची कमाल संख्या वाढवण्याच्या प्राथमिक उत्तरांबाबत सर्वोच्च न्यायालय समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

Edited By- नितीश गाडगे