• राहुल गांधी मानहानी खटल्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

• राहुल गांधी व्हीव्हीआयपी नाहीत असे वकिल म्हणाले

• राहुल गांधींच्या लवकर सुनावणीच्या मागणीवरून सुप्रीम कोर्ट वकिलावर संतापले

• कोर्टापुढे सर्वजण समान असतात असे कोर्ट म्हणाले

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरील फौजदारी मानहानीच्या खटल्यावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करत तक्रारदाराला खडेबोल सुनावले. कोर्टाने तक्रारदाराला सांगितले की, जर त्यांना जलद सुनावणी हवी असेल तर त्यांनी त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करावा. कोर्टासमोर सर्वजण समान आहेत. सर्वांसाठी कोर्टाची प्रक्रिया एकसमान आहे आणि कोणत्याही एका व्यक्तीला लक्ष्य केले जात नाही.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयासमोर सर्वजण समान आहेत आणि तक्रारदाराला कार्यपद्धतीचे पालन करावे लागेल. तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी कोर्टासमोर असा युक्तिवाद केला की, राहुल गांधी हे व्हीव्हीआयपी नाहीत आणि दंडाधिकाऱ्यांच्या कारवाईविरोधात राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका गेल्या पाच महिन्यांपासून सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेले नाही.

वकील गौरव भाटिया यांनी पुढे असे सांगितले की, राहुल गांधी व्हीव्हीआयपी नाहीत. हे प्रकरण पाच महिन्यांपूर्वी सूचीबद्ध करण्यात आले होते, पण त्यावर सुनावणी झालेली नाही. हे संस्थेसाठी चांगले नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, 'आपण प्रक्रियेचे पालन करूया. लवकर सुनावणीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करा. आमच्यासमोर सर्वजण समान आहेत. तुम्ही लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी अर्ज दाखल करा. आम्ही त्यावर सुनावणी घेऊ.'

राहुल गांधी यांच्यावरील फौजदारी मानहानीचा हा खटला त्यांच्या 'अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिक भारतीय लष्कराच्या जवानांना मारहाण करत आहेत' या वक्तव्याशी संबंधित आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चीनच्या कारवायांवरून सरकारवर टीका करताना राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केले होते. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने यापूर्वी राहुल गांधी यांच्यावरील खटल्याला स्थगिती दिली होती आणि संसदेत असे मुद्दे उपस्थित करण्याऐवजी ते सोशल मीडियावर वक्तव्ये का करत आहेत?, असा प्रश्न विचारला होता.

राहुल गांधी यांची वक्तव्ये विश्वसनीय माहितीवर आधारित आहेत का?, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला होता. या प्रकरणी लखनऊ कोर्टाने बजावलेले समन्स कायम ठेवणाऱ्या अलाहाबाद हाय कोर्टाच्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले होते. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्यासंदर्भातील हे प्रकरण बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे माजी संचालक आणि लष्करी कर्नल पदावर असलेले उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने वकील विवेक तिवारी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. विवेक तिवारी यांनी आरोप केला की, ९ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये झालेल्या संघर्षासंदर्भात राहुल गांधी यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेले वक्तव्य हे भारतीय सैन्यांचा अपमान करणारे आणि बदनामी करणारे होते.