आज सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) EVM आणि VVPAT बाबत महत्वाची सुनावणी झाली झाली. सकाळी कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission Of India) अधिकाऱ्यांनी दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे सजेशन देखील कोर्टाने ऐकले. कोर्टाने आधीच हा निकाल राखून ठेवला होता. मात्र कोर्टाला काही शंका असल्याने त्याची उत्तर आज त्यांनी समजून घेतली. आजही कोर्टाने हा निकाल आता राखून ठेवला आहे. पुढच्या काही दिवसांत कोर्ट या प्रकरणावर निकाल देणार आहे.

व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएममध्ये टाकलेल्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आणि स्पष्ट केले की, 'ते निवडणुकींसाठी नियंत्रण प्राधिकरण नाही आहेत आणि घटनात्मक प्राधिकरण भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामाकाजाला निर्देशित करू शकत नाही.' या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने असे देखील सांगितले की, आम्ही त्या निवडणुकांना कंट्रोल नाही करु शकत ज्या अन्य घटनात्मक प्राधिकरणाद्वारे आयोजित केल्या जातात.'

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'फक्त संशयाच्या आधारे कारवाई करता येणार नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. एडीआरची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना न्यायालयाने सांगितले की, 'जर तुम्हाला काही विचार प्रक्रियेबद्दल पूर्वकल्पना असेल तर आम्ही तुम्हाला मदत करू शकत नाही. तुमचा विचार बदलण्यासाठी आम्ही नाही आहोत.'

ईव्हीएमच्या कामकाजाच्या काही बाबींवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले होते आणि निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याला दुपारी 2 वाजता बोलावले होते. निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी कोर्टाच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'काही पैलूंवर स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. कारण निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर वारंवार विचारले जाणाऱ्या प्रश्नांसंदर्भात दिलेल्या उत्तरांमध्ये गोंधळ होता.'

दरम्यान, VVPAT बाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका अरूण कुमार अग्रवाल आणि नेहा राठी यांनी दाखल केली आहे. निवडणुकित व्हीव्हीपॅट मशिनची मोजणी न करता सरसकट मोजणी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. भारतात कोट्यावधी रूपये खर्च करून व्हीव्हीपॅट मशीनची खरेदी केली जाते. त्यामुळं या व्हीव्हीपॅट मशीनमधून निघालेल्या पूर्ण मतदानाची मोजणी केली जावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच, ईव्हीएमबाबत शंका घेणारे अनेक रिपोर्ट आल्यामुळं सर्व व्हीव्हीपॅट मशीन मतदानाची मोजणी केली जावी., अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलीये.