संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सध्याच्या नियमानुसार न्यायालय याचिका स्वीकारू शकत नाही, त्यामुळे याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून दिलेल्या देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणग्या निनावी असल्यामुळे निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी रद्द केली होती.

इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण हवाला आणि कोळसा घोटाळ्या इतकंच मोठं आहे. या प्रकरणांमध्ये केवळ राजकीय पक्षच नाही तर मोठ्या तपास यंत्रणांचाही सहभाग आहे. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात केला.

मात्र सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचं आवाहन केलं. या प्रकरणावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले असून न्यायालय प्रकरणात एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलं आहे, त्यानंतर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द केली आहे. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणात सरकार, सत्ताधारी पक्ष सामिल आहेत. मोठ्या घराण्यांच्या संबंध असून काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयचे अधिकारीही सहभाग आहे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे असा युक्तीवाद भूषण यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना डेटाबाबत निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने डेटाबाबत माहिती नसल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीतील डेटा परत करण्याचे निर्देश दिले होते. निवडणूक आयोगाने 2019 आणि 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये माहिती दिली होती. तर 14 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर निवडणूक रोख्यांशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली होती.