Justice Ujjal Bhuyan statement on voting rights and SIR : निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) मोहिमेवरून देशात राजकीय वाद पेटलेला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकारावर महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. मतदानाच्या हक्कापासून नागरिकांना वंचित ठेवणे हे संविधानाच्या आत्म्यावर आघात करण्यासारखे असल्याचे मत भुयान यांनी व्यक्त केलेय.

कोट्यवधी नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे संविधानाच्या आत्म्यावर आघात करण्यासारखे आहे, असं परखड मत उज्ज्वल भुयान यांनी व्यक्त केलंय. जर एखादी प्रक्रिया लाखो भारतीय नागरिकांना त्यांच्याच देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवत असेल, तर अशी प्रक्रिया मुळातच मनमानी आणि घटनाबाह्य आहे. अशा चुकीच्या कृत्याचे किंवा प्रक्रियेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असं विधान भुयान यांनी केलंय.मतदारांची नावे वगळणे हे संविधानातील कलम 14 आणि कलम 326 चे थेट उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

हैदराबाद येथील नल्सार (NALSAR) लॉ युनिव्हर्सिटीतील एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी परखड मत व्यक्त केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला योग्य सुनावणी किंवा नोटीस न देता मतदार यादीतून वगळणे हे मनमानी (Arbitrary) ठरेल आणि ते घटनेच्या कलम १४ व ३२६ चे स्पष्ट उल्लंघन असेल.

भारतीय संविधानात 'मतदानाचा अधिकार असलेले' आणि 'मतदानाचा अधिकार नसलेले' असे दोन प्रकारचे नागरिक असू शकत नाहीत. नागरिकाच्या ओळखीपासून त्याचा मतदानाचा अधिकार वेगळा करणे म्हणजे शरीरातून आत्मा बाहेर काढण्यासारखे आहे, असे महत्त्वाचं विधान त्यांनी केले.

मतदानाचा अधिकार हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून मिळालेला हक्क आहे. त्यामुळे श्रीमंत असो वा सामान्य रिक्षाचालक, प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य समान आहे आणि हा हक्क घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग आहे असेही ते म्हणाले. सध्या देशात निवडणूक आयोगाच्या 'SIR' मोहिमेवरून आणि मतदार यादीतील नावे वगळण्यावरून विरोधी पक्षांकडून जोरदार निदर्शने आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मतदानाच्या हक्कावर केलेले हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.