निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरोधात इंडिया आघाडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर ११ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ज्ञानेश कुमार यांना कोर्टाने नोटीस पाठवलीच, पण त्याशिवाय राहुल गांधी यांचं नाव न घेता कोर्टाने फटकारले.

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना नोटीस जारी केली आहे. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी, आम्ही याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वर्तनाबद्दलही विचारणा करू, असे स्पष्ट केल्यामुळे या प्रकरणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

याचिकाकर्त्यांकडून: ज्येष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी, कपिल सिब्बल, गोपाळ शंकरनारायणन, एन. हरिहरन, सी. यू. सिंग, डॉ. मेणका गुरुस्वामी, अरुंधती काटजू, नित्या रामकृष्णन, शोएब आलम, संजय हेगडे आणि इंदिरा जयसिंग, तसेच वकील वृंदा ग्रोवर आणि निजाम पाशा.

सरकारी वकील: सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता.

कोर्टात नेमकं काय झालं? संपूर्ण युक्तिवाद

गोपाळ एस : सोयीसाठी माझ्याकडे या सर्व खटल्यांची एक यादी आहे.

सरन्यायाधीश (CJI): अशा एकंदरीत ४६ केसेस आहेत.

गोपाळ एस: यातील काही केसेस 'SIR' च्या मुद्द्यावर आहेत. त्यांचा आंदोलनांशी/निदर्शनांशी थेट संबंध नसेल.

सॉलिसिटर जनरल (SG): युक्तिवादाच्या मुद्द्यांवर बोलण्याआधी मला सुरुवातीलाच एक गोष्ट सांगायची आहे. कोर्टाने अवमानना प्रकरणाची नोटीस बजावली होती. त्यावर आम्ही आमचे उत्तर दाखल केले आहे. कायद्याच्या नियमानुसार उत्तराच्या पहिल्याच वाक्यात 'माफी' मागावी लागते. पण मीडियामध्ये असं दाखवलं जात आहे की सरकारने माफी मागितली आहे आणि सरकारकडे सांगण्यासारखे काही उरलेले नाही.

सरन्यायाधीश (CJI): आम्ही त्या मीडिया बातम्या वाचलेल्या नाहीत.

सॉलिसिटर जनरल (SG): सरकारने आपल्या भूमिकेचा बचाव केला आहे. पहिला परिच्छेद फक्त कायद्याच्या पालनासाठी लिहिला आहे.

न्यायमूर्ती बागची: तुम्ही केलेल्या युक्तिवादामुळे ही बिनशर्त माफी ठरत नाही, ती सशर्त माफी आहे. त्यामुळे आम्ही बिनशर्त माफीची दखल घेत नाही.

न्यायमूर्ती बागची: DMRC च्या प्रतिज्ञापत्रांव्यतिरिक्त (Affidavits), इतर लोकांचे प्रतिज्ञापत्र काल रात्रीच आले आहेत.

सॉलिसिटर जनरल (SG): पोलिसांच्या आयुक्तांचे (Commissioner) प्रतिज्ञापत्र सविस्तर आहे. दुसऱ्या बाजूच्या वकिलांनी इतरांनाही त्यांचे वाक्य पूर्ण करू द्यावे. आपण एकमेकांशी स्पर्धा करायला नको.

सरन्यायाधीश (CJI): काही रिट याचिका SIR संदर्भात आहेत.

गोपाळ एस.: आमच्या याचिका आंदोलनांशी/निदर्शनांशी संबंधित आहेत.

सरन्यायाधीश (CJI): आधी थोडी जागा (सुलभता) तयार करूया... ते मुद्दे आपण बाजूला ठेवू... आधी आपल्याला दीर्घ युक्तिवाद ऐकायचे नाहीत. आयटम क्र. २२.२ (Item 22.2), BNSS च्या कलम १६२ च्या वैधतेला दिलेले आव्हान.

सॉलिसिटर GENERAL (SG): गोपाळ यांच्या यादीनुसार तो मुद्दा वेगळा आहे.

हरिहरन: कलम १७२ ला देखील अस्पष्ट असल्याच्या कारणावरून आव्हान दिले जात आहे.

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम २४ चा आंदोलनांशी काहीही संबंध नाही. हे 'फॉर्म ६' ला दिलेले आव्हान आहे. आम्ही हे प्रकरण प्रलंबित खटल्यासोबत जोडत आहोत. यावर नोटीस जारी करत आहोत. आयटम २४ मध्ये केंद्र सरकार किंवा निवडणूक आयोगातर्फे (ECI) कोणी वकील आहे का?

सॉलिसिटर जनरल (SG): आयटम २४, २५ आणि ४५ हे SIR शी संबंधित आहेत. [यातील एक याचिका राहुल गांधी यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे.]

सरन्यायाधीश (CJI): आम्ही २४ आणि २५ मध्ये नोटीस जारी करत आहोत आणि प्रलंबित केसेससोबत जोडत आहोत. पण आम्हाला एका याचिकाकर्त्याला त्याच्या वर्तनाबद्दल (आचरणाबद्दल) विचारायचे आहे.

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम २८ मध्ये आम्ही नोटीस बजावली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष नोटीस बजावा.

(कोर्टाने न्यायालयांच्या जवळ होणारी आंदोलने आणि मिरवणुका नियंत्रित करण्यासाठी/नियमित करण्यासाठी मागितलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी केली.)

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम ३० आणि २८ मधील मागण्या समान आहेत, म्हणून आपण त्यांना एकत्र ठेवत आहोत.

ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया: या न्यायालयात राजकीय मिरवणुकीचे प्रकरण चालू आहे हे स्वीकारार्ह नाही. सुप्रीम कोर्टात जे घडले ते व्हायला नको होते. वकिलांचा संताप... २०० वकिलांनी निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे... त्यांनी म्हटले आहे की अशा प्रकारे कोर्टाला घाबरवण्याचा/दबाव आणण्याचा (Browbeating) प्रयत्न...

सरन्यायाधीश (CJI): कोर्टाला कोणीही घाबरवू किंवा दाबून टाकू शकत नाही.

गौरव भाटिया: पण असा प्रयत्न होणे हेच चिंताजनक आहे.

सरन्यायाधीश (CJI): अशा पोकळ प्रयत्नांकडे कोणीही लक्ष देत नाही. बाहेर ते काय विधाने करतात... आम्ही काही बंद खोलीत (Ivory Tower) राहत नाही, आम्हाला बाहेर काय चालले आहे याची पूर्ण कल्पना आहे.

(जंतरमंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण रद्द (Denotify) करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर कोर्टाने नोटीस बजावली.)

गोपाळ एस.: जंतरमंतर पुन्हा आंदोलनासाठी अधिसूचित (Notify) केले जावे, एवढीच आमची आजसाठी मागणी आहे. हे कोर्टाच्या आदेशानुसारच रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक याचिकांमध्ये हीच मागणी आहे.

न्यायमूर्ती बागची: त्या जागेचा वापर आणि तिची उपयुक्तता यावर योग्य विचार केला गेला होता की नाही, हे आम्ही पाहू.

सॉलिसिटर जनरल (SG): या निर्णयाचा आधार सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नव्हता. एक समिती स्थापन केली होती, त्यांनी अहवाल दिला आणि त्याची योग्य कारणे नोंदवली गेली आहेत.

ज्येष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता: नवी दिल्ली हे अपरिपक्व ठिकाण नाही... आंदोलनाची जागा अशी असावी जिथे त्यांचा आवाज ऐकला जाईल.

न्यायमूर्ती बागची: याकडे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनेही पाहिले पाहिजे. जंतरमंतर हे महत्त्वाच्या सरकारी संस्थांच्या जवळ आहे, म्हणूनच ते बदलले जाऊ नये असे तुमचे म्हणणे आहे का? आम्ही यावर सरकारला उत्तर देण्यास सांगू.

सरन्यायाधीश (CJI): आम्ही आमचा अभ्यास करून आलो आहोत.

गौरव भाटिया: आयटम ३० मध्ये अंतरीम आदेशाची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टातील CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. गरोदर असलेल्या एका महिला पत्रकाराला धक्का देण्यात आला होता.

(पोलिस आयुक्तांनी केवळ फुटेज सुरक्षित ठेवण्यासाठीच नाही, तर मुख्यालयात (HQ) सेव्ह करण्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना पत्र लिहिले आहे.)

इंदिरा जयसिंग: यासाठी न्यायालयीन (Judicial) आदेशच हवा आहे.

न्यायमूर्ती बागची: सर्व CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवले जावेत असा आदेश आम्ही देत आहोत.

सॉलिसिटर जनरल (SG): आमची याला काहीही हरकत नाही.

(आदेश: सर्व कायदा अंमलबजावणी संस्थांना (पोलिसांना) त्यांनी गोळा केलेले CCTV किंवा इतर कोणतेही डिजिटल फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे खाजगी पक्षांनाही पुरावे सादर करण्याची सूट आहे.)

हरिहरन: डिटेंशन सेंटर्स (डांबून ठेवण्याच्या जागा) मधील CCTV देखील सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे.

मेणका गुरुस्वामी: अशी ४५ डिटेंशन सेंटर्स आहेत.

न्यायमूर्ती बागची: आम्ही एक सामान्य (General) आदेश जारी केला आहे.

सॉलिसिटर जनरल (SG): अशा प्रकारे आपण सुप्रीम कोर्टाची प्रतिमा जगासमोर मांडणार का!

गौरव भाटिया: कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि शिस्त राखलीच पाहिजे.

सरन्यायाधीश (CJI): आम्ही सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. वेळेची कोणतीही कमतरता नाही. आता आयटम ३९ (अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या वकिलांची याचिका).

सॉलिसिटर जनरल (SG): आयटम ३९ मध्ये एक मनोरंजक मागणी आहे – जो कोणी आंदोलनाची हाक देईल, त्यानेच इतरांवर होणाऱ्या परिणामांची आणि परिणामांची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

सरन्यायाधीश (CJI): नोटीस जारी करा.

ज्येष्ठ वकील नाडकर्णी: केंद्र सरकारने त्या मागणीवर उत्तर दिले पाहिजे.

(कलम १७२ च्या वैधतेला दिलेल्या आव्हानावर नोटीस जारी झाली.)

गोपाळ एस.: या नियमांचा वापर कसा केला जात आहे, यावर विचार करण्यासाठी नोटीस पाठवली जाऊ शकते.

(सॉलिसिटर जनरल यांनी दुसऱ्यांदा गोपाळ एस. यांचा उल्लेख 'गोपाळ सुब्रह्मण्यम' असा केला)

गोपाळ एस.: अहो, मी गोपाळ सुब्रह्मण्यम नाही!

मेणका गुरुस्वामी: दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रात कलम १६३ चा आदेशच दिलेला नाही. किती लोकांना ताब्यात घेतले यांची संख्याही दिलेली नाही!

न्यायमूर्ती बागची: तुम्ही नसलेल्या गोष्टीशी (अज्ञाताशी) युक्तिवाद करत आहात. कारण कलम १६३ चा आदेश ऑन रेकॉर्ड नाही असे म्हटले जात आहे.

कपिल सिब्बल: आमच्यापैकी कोणीही तो आदेश पाहिलेला नाही.

न्यायमूर्ती बागची (SG ला): तुमच्या पुढील प्रतिज्ञापत्रात तो लागू केलेला आदेश कोर्टाच्या दप्तरी (On record) आणा.

(कोर्टाने कलम १६३ चे प्रकरण वेगळे ठेवले.)

(इंदिरा जयसिंग यांनी महिला पत्रकारांविरोधात होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराविरोधात युक्तिवाद केला आणि अंतरीम आदेशाची मागणी केली.)

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम ४५ (ओवैसी यांची याचिका) ही SIR च्या मुद्द्यांशी संबंधित आहे. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत आणि इतर केसेससोबत जोडत आहोत.

(वकील पाशा यांनी अंतरीम आदेशाची मागणी केली)

इंदिरा जयसिंग: काम करत असताना, महिला पत्रकार जेव्हा आंदोलनाच्या ठिकाणी जातात, तेव्हा तो त्यांचा एक वेगळा वर्ग असतो. हा त्यांच्या कामाचा अधिकार आहे. त्या आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी जातात. महिला असल्याने, विशेषतः पुरुष अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाला त्या सहजासहजी बळी पडू शकतात. महिला अधिकाऱ्यांनी धक्काबुक्की केली नाही असे नाही. म्हणूनच मी काही अंतरीम आदेशांची मागणी करत आहे.