शिवाजी काळे

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ अंतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर आज  सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. याचिकेत समलिंगी विवाहाला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर केरळसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करून एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल, असे संकेत न्यायाधीशांनी दिले.

वकिलांनी सांगितले की, केरळ व्यतिरिक्त इतर काही उच्च न्यायालयांमध्ये या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने स्वतः केरळ उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज करणार आहे. त्यावर न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून ४ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या एका समलिंगी जोडप्याच्या याचिकेत समलिंगी विवाहालाही विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणण्यात यावे, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयातही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यावर अधिवक्ता संजय किशन कौल म्हणाले की, हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. घटनात्मक अधिकाराचा विषय असल्याने तो जनहिताचा विषय आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या नऊ याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.