नवी दिल्ली - आज सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर आपला फैसला सुनावणार आहे. मोदी सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदी केली होती. मात्र, आरबीआयच्या कलम 26 नुसार केंद्र सरकारला नोटाबंदी (Demonetization) करण्याचा अधिकार आहे का? यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.

या अगोदर 12 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देखील नोटाबंदी संदर्भातील कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

7 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच सर्व पक्षकारांना 2 दिवसांत लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित प्रक्रियेची कागदपत्रे सीलबंद कव्हरमध्ये सुपूर्द करण्याची परवानगी दिली होती.

केंद्र सरकार ने 9 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामध्ये 500 आणि 1000 ची संख्या वाढली होती. फेब्रुवारी पासून नोव्हेंबर पर्यंत आरबीआयसोबत सल्ला मसलत करून 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदी केल्याची माहिती केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. दरम्यान, नोटाबंदीवर सुनावणी घेणाऱ्या घटनापीठाचे अध्यक्ष एस.अब्दुल नजीर 4 जानेवारीला निवृत्त होत आहेत. त्या अगोदर या प्रकरणाचा निकाल येणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात 58 अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर फक्त तीन याचिकांवर सुनावणी झाली.

न्यायाधीश एस.अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ यावर फैसला देणार आहे. घटनापीठात न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर यांच्यासह न्यायमुर्ती बीआर गवई, न्यायमुर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमुर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमुर्ती बीव्ही नागरथना जेजे यांचा समावेश आहे.याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी या प्रकरणात बाजू मांडली.

ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांचा युक्तीवाद

केंद्र सरकार स्वतःहून नोटांसंबंधी कोणताही प्रस्ताव आणू शकत नाही, जीडीपी जसजसा वाढेल तसतसे लोकांचे उत्पन्न वाढेल. अर्थव्यवस्थेत किती रोख रकमेची गरज आहे हे ठरवण्याचा हा अधिकार आरबीआयला देण्यात आला आहे सरकारला नाही.

भारतीय चलनात 17.97 लाख कोटी रुपये होते. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा 15.44 लाख कोटी होत्या, ज्यावेळी नोटबंदी करण्यात आली त्यावेळी देशाकडे फक्त 2 लाख कोटी शिल्लक होते, जे देशाची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी पुरेसे नव्हते. असा युक्तीवाद चिंदबरम यांनी केला आहे. 16 डिसेंबर 2016 ला हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, घटनापीठाची नेमणूक न झाल्याने या प्रकरणाची सुनावणी फारसी पुढे जाऊ शकली नव्हती.