नवी दिल्ली: राजद्रोह कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राजद्रोह कायद्यावर फेरविचार करणार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारनं सादर केलं होतं. त्यावर कोर्टानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले. प्रलंबित आणि भविष्यातील प्रकरणांसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात यावे, असे आदेश कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. राजद्रोह कायद्यावर फेरविचार करेपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे करणार, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असेही कोर्टाने नमूद केले. तत्पूर्वी, जोपर्यंत केंद्र सरकार या कायद्यावर फेरविचार करत आहे, तोपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती केंद्रानं कोर्टाकडे केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विरोध दर्शवला.

जी प्रकरणं प्रलंबित आहेत आणि भविष्यात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच जोपर्यंत केंद्राकडून या कायद्यावर फेरविचार करण्यात येत आहे, तोपर्यंत प्रलंबित आणि भविष्यात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. राजद्रोह कायद्यावर फेरविचार करेपर्यंत नागरिकांच्या हितांचे रक्षण कसे करणार? असा प्रश्नही कोर्टाने केंद्राला विचारला.

राजद्रोह कायद्यावर पुन्हा विचार करत आहोत. ही सुनावणी टळावी, अशी विनंती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कोर्टाला केली. त्याला याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. सरकार केवळ फेरविचार करत आहे म्हणून सुप्रीम कोर्टाची कार्यवाही थांबवली जाऊ शकत नाही, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधलं. दरम्यान, सरकारने बाजू मांडल्यानंतर, आम्ही बजावलेली नोटीस कैक महिन्यांआधीची आहे. पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नाही, असं तुम्ही आधी सांगितलं आणि आता तुम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. तुम्ही नेमका किती वेळ घ्याल? अशी विचारणा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी सरकारला केली. जोपर्यंत तुम्ही कायद्यावर फेरविचार करत आहात, तोपर्यंत या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू नका, असे आदेश राज्यांना का देत नाही, अशी विचारणाही कोर्टाने केंद्राला केली. जोपर्यंत यावर फेरविचार होत आहे, तोपर्यंत या कायद्याला स्थगिती द्यावी असे राज्यांना का सांगत नाही, असेही कोर्टाने विचारले. केदारनाथ निकालानं कायद्याला कमकुवत केले आहे. मात्र तरीही स्थानिक पातळीवर पोलीस कायद्याचा वापर करत आहेत, असेही कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले.

Edited By - Nandkumar Joshi