नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पक्षाला मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून नायब राज्यपालांना दिल्ली महानगरपालिकेत 'एल्डरमॅन' नियुक्तीची परवानगी देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली कॅबिनेटच्या सल्ल्याने नायब राज्यपाल हे महापालिकेत एल्डरमॅनची नियुक्ती करू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारची याचिका फेटाळत नायब राज्यपालांना दिलासा दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली महानगरपालिकेत (MCD) 10 'एल्डरमॅन' नामनिर्देशित करण्याच्या नायब राज्यपालांच्या निर्णयाला समर्थन दिलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारची याचिका फेटाळत झटका दिला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

दिल्लीचे नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारशी सल्लामसलत न करता महानगरपालिकेत एल्डरमॅनची नियुक्ती करण्यावर कोर्टाने निकाल आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी यावर्षी 1 आणि 4 जानेवारी रोजी आदेश आणि अधिसूचना जारी करून 10 एल्डरमॅन नगरसेवकांची नियुक्ती केली होती. या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

'नायब राज्यपालांना व्यापक अधिकार नाहीत, अशी टिपण्णी कोर्टाने आधी झालेल्या सुनावणीवेळी केली होती. अल्डरमॅनला महापालिकेत मतदान करण्याचा अधिकार असल्याने महापौर अस्थिर होण्याची भीती असल्याचं विधान कोर्टाने सुनावणीवेळी केलं होत. या वादामुळे महानगरपालिकेत आजतागायत स्थायी समिती स्थापन झाली नाही. कारण स्थायी समितीच्या निवडणुकीत एल्डरमॅन नावाचे नामनिर्देशित नगरसेवकही मतदान करतात. यावर सुप्रीम कोर्टाची पुन्हा एकदा सुनावणी झाली.

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नायब राज्यपालांना दिलासा देणार निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना महानगरपालिकेत 10 एल्डरमॅन नगरसेवकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी मिळाली आहे.