नवी दिल्ली : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिलाय. कोर्टाने सोरेन यांचा जामीन नाकारला. दरम्यान न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर सोरेन यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतलीय. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन द्यावा, अशी मागणी सोरेन यांच्याकडून करण्यात आली होती.

जामीन नाकारल्यामुळे कथित जमीन घोटाळ्यात अटकेत असलेले हेमंत सोरेन हे लोकसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकणार नाहीत. दरम्यान सोरेन यांना ३१ जानेवारीला ईडीने अटक केली होती. ईडीने केलेल्या अटकेलादेखील त्यांनी कोर्टात आव्हानं दिल होत, मात्र कोर्टाने तीही याचिका फेटाळली होती.

जामीन अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना सुनावले आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी कनिष्ठ न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केल्याची वस्तुस्थिती लपवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर नाराजी दर्शवलीय. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. 'तुमचे वागणे खूप काही सांगतं, तुमचा क्लायंट स्पष्टपणे पुढे येतील ,अशी आम्हाला अपेक्षा होती पण तुम्ही महत्त्वाची तथ्ये लपवली.' असल्याचं कोर्टानं सोरेनची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांना सुनावलं आहे.

वस्तुस्थिती लपवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी हेमंत सोरेन यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मागे घेतली. सोरेन हे तुरुंगात आहेत, कोर्टात दाखल होणाऱ्या याचिकांबद्दल त्यांना माहिती नाही, असं म्हणत सिब्बल यांनी सोरेन यांचा बचाव केला. यावर खंडपीठाने म्हटलं की, 'तुमचे आचरण निष्कलंक नाहीये.' सोरेन हे सामान्य व्यक्ती नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटलंय. याआधी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेनची अटक कायम ठेवली होती. तसेच सोरेने यांची जामीन याचिका १३ मे रोजी ट्रायल कोर्टाने फेटाळली होती.