Supreme Court verdict, homemaker income : गृहिणी फक्त घर सांभाळत नाहीत, तर त्या खऱ्या अर्थाने 'राष्ट्रनिर्मात्या' (Nation Builders) आहेत, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. २००१ मधील एका अपघाताच्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने गृहिणींचा सन्मान केला असून, एका महिलेचे मासिक उत्पन्न कमीतकमी ३०,००० रुपये (वार्षिक ३ लाख ६० हजार रुपये) गृहीत धरले पाहिजे, असा मोठा निर्णय दिला आहे.

अपघातात महिलेला अपंगत्व आले अथवा मृत्यू झाल्यास, कमीतकमी ३० हजार रुपये मासिक उत्पन्न गृहीत धरून तिच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई द्यावी, असे न्यायालयाने २००१ मधील एका प्रकरणात निकाल देताना स्पष्ट सांगितले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मृत गृहिणीच्या कुटुंबाला २००१ पासून ७.५ टक्के व्याजासह ६३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी गृहिणींच्या कामाला कायदेशीर आणि आर्थिक ओळख मिळाली आहे.

२५ नोव्हेंबर २००१ रोजी एका अपघातात मृत्यू पावलेल्या गृहिणीच्या कुटुंबाच्या नुकसान भरपाईचे प्रकरण मागील २५ वर्षांपासून न्यायालयात होते. हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मागील २२ वर्षांपासून प्रलंबित राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गृहिणी घरात जे काम करतात (जसे की स्वयंपाक, मुलांचे संगोपन, घराची काळजी) ते बाजारात मिळणाऱ्या कोणत्याही सशुल्क नोकरीपेक्षा कमी नाही. त्यांच्यावरच घरातील अर्थव्यवस्था आणि स्थिरता अवलंबून असते. त्यामुळे त्यांच्या या अमूल्य कष्टाला कमी लेखणे चुकीचे आहे.

अपघातात मृत पावलेल्या गृहिणीच्या कुटुंबाला पैसे वेळेत मिळावेत यासाठी न्यायालयाने कडक आदेश दिले आहेत. जर विमा कंपनीने ३ महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्यांना ९% व्याज द्यावे लागेल. जर विम्याचे पैसे मिळायला ६ महिन्यांपेक्षा जास्त उशीर झाला, तर हे व्याज वाढवून १२% प्रतिवर्ष या दराने मोजावे लागेल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने (Bench) महत्त्वाची टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले की, भारताला जगातील सर्वात मोठी आर्थिक ताकद (Economy) बनवायचे असेल, तर त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्यात महिलांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. देशाच्या जडणघडणीत महिलांचे योगदान अतुलनीय आहे. म्हणूनच त्यांना 'राष्ट्रनिर्माते' म्हणून मान्यता दिली पाहिजे.

न्यायमूर्ती करोल यांच्या खंडपीठाने अपघात नुकसानभरपाईच्या अशा १२३ प्रकरणांची यादी समोर आणली. त्यांनी सांगितले की, ही सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयात ८ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना (Chief Justices) अशी जुनी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती केली आहे.