निवडणुकीत मतदान करण्यासोबतच आता उमेदवाराच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा अधिकाराही मतदारांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 125A अंतर्गत उमेदवाराने नामनिर्देशनादरम्यान खोटी माहिती किंवा महत्वाची माहिती लपवली, तर त्याच्याविरोधात खासगी व्यक्तीने दाखल केलेली फौजदारी तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य ठरू शकते. अशा तक्रारीसाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी किंवा आयोगानेच तक्रार दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यासोबतच कर्नाटक हायकोर्टाने मतदारांना उमेदवाराविरोधात निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. मात्र खासगी व्यक्तीला स्वतंत्रपणे फौजदारी तक्रार दाखल करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकरणात कारवाई करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम असल्याची भूमिका हायकोर्टाने घेतली होती.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 125A अंतर्गत उमेदवराच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राशी संबंधित गुन्ह्याबाबत खासगी व्यक्तीने तक्रार दाखल केली, तरी कोर्ट तक्रारीची दखल घेऊ शकते. त्यासाठी निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी किंवा आयोगाकडून तक्रार दाखल होणं बंधनकारक नाही. निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवाराला मालमत्ता, दायित्वे आणि इतर आवश्यक माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करावी लागते. या प्रक्रियेत चुकीची माहिती देणं किंवा आवश्यक माहिती लपवणं हा कायद्यानुसार दंडनीय प्रकार आहे. कलम 125A अंतर्गत दोषी ठरलेल्या उमेदवाराला सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

या निर्णयामुळे उमेदवारांनी निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीबाबत त्यांची जबाबदारी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.