नवी दिल्ली : वनजमिनीवर इमारतीचं बांधकाम आणि प्रकल्पबाधितांना नुकसान भरपाई प्रकरणावर उत्तर न दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटाकारलं. महाराष्ट्र सरकारकडे 'लाडकी बहीण' आणि 'लाडका भाऊ' या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना द्यायला पैसे आहेत. पण जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं.

मीडिया रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या घटनापीठाने राज्य सरकारला १३ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्यास मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर व्हावं लागणार आहे. एका वन्यजमिनीवरील इमारतीच्या बांधकामासंदर्भातील एका प्रकरणावर सुनावणी देताना कोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं.

राज्य सरकारने बेकायदेशीरपणे जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत एक पक्षकार सुप्रीम कोर्टात पोहोचला होता. महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे की, या जमिनीवर एआरडीईआयचा ताबा होता. सरकारने एआरडीईआयच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पक्षकाराला इतरत्र जमीन देण्यात आली होती. या पक्षकाराला देण्यात आलेली जमीन ही वनजमीन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे नंतर उघड झाले.

ज्य सरकारला फटकारताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, २३ जुलै रोजीच्या आमच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारला त्या वनजमिनीवरील मालकीबाबत भूमिका प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने बाजू न मांडल्यास मुख्य सचिवांना हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. 'तुमच्याजवळ 'लाडकी बहीण', 'लाडका भाऊ' या योजनेअंतर्गत लोकांसाठी पैसे वाटण्यासाठी पैसे आहेत. मात्र, जमिनीची नुकसान भरपाई करण्यासाठी पैसे नाही', असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला झापलं.

न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, 'या कोर्टाला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही कोर्टाच्या प्रत्येक आदेशाला हलक्यात घेऊ शकत नाही. तुमच्याजवळ लाडकी बहीण सारख्या योजनांसाठी पैसे आहेत. तुम्हाला लोकांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत'