पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील प्रचार शिगेला पोहोचलाय.. त्यातच सरकारनं महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील नारी शक्ती वंदन अधिनियमासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलवलंय... मात्र अधिवेशनाचं टाईमिंग लक्षात घेता हे अधिवेशन महिला आरक्षणासाठी नाही तर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी असल्याचा आरोप सोनिया गांधींनी एका लेखातून केलाय..

ऐन निवडणुकीच्या काळात अधिवेशन घेणं म्हणजे राजकीय इव्हेंट असल्याची टीका सोनिया गांधींनी केलीय... नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच व्हायला हवी होती.. ती 2029 पर्यंत पुढे का ढकलली? असा सवाल सोनिया गांधींनी विचारलाय.. एवढंच नाही तर अधिवेशनाचा हेतू महिला आऱक्षण नसून हा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा डाव आहे... यात दक्षिण भारतावर अन्याय होण्याची भीती सोनिया गांधींनी व्यक्त केलीय... तर 2027 च्या जनगणना आणि जात जणगणनेच्या आधी पुनर्रचना करुन सामाजिक न्याय टाळत असल्याचंही सोनिया गांधींनी म्हटलंय... एवढंच नाही तर इतका महत्वाचा विषय असताना त्यावर विरोधकांशी चर्चा, सर्वपक्षीय बैठक न घेता अधिवेशन बोलवण्यातून सरकारची हुकूमशाही प्रवृत्ती दिसत असल्याचा आरोपही सोनिया गांधींनी केलाय...

सोनिया गांधी यांच्यापाठोपाठ ठाकरेसेनेनंही विशेष अधिवेशनावरुन सरकारवर हल्लाबोल केलाय... तर भाजपनं मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतच्या आरोपांवरुन हात झटकलेत... महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी अधिवेशन बोलवून दक्षिणेतील राज्यांचे अधिकार मारण्याचा कुटील डाव सरकारचा आहे, असा आरोप काँग्रेसनं केलाय..

खरंतर 2023 मध्ये सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबत नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केला... मात्र त्याची अंमलबजावणी ही मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच होणार असल्याचं म्हटलं... आता 2027 मध्ये जनगणना होणार असली तरी मतदारसंघांची पुनर्रचना ही 2011 च्या जनगणनेनुसार करण्याचं सरकारनं जाहीर केलंय...आता 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 वरुन 816 पर्यंत वाढू शकते.... मात्र लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तर कुटुंब नियोजन करणाऱ्या दक्षिणेतील राज्यांची खासदारसंख्या कमी होण्याची भीती आहे... याच मुद्दयावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत... त्यामुळे महिला आरक्षणासाठीचं अधिवेशन सरकार रेटून नेणार की दोन पावलं मागे घेत महिला आरक्षणाचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलला जाणार? याकडे देशाचं लक्ष लागलंय...