Supreme Court Shiv Sena case hearing October 30 : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्ष तसेच धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सर्व सुनावणी ३० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे मौखिक संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या बहुचर्चित प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे.

पुढील आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली जाईल. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाकडून 'रिजॉइंडर' (प्रत्युत्तर) दाखल केले जाईल आणि त्यांचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण होईल.

आज सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल एसआयआर (SIR) प्रकरणाची सुनावणी त्वरित घ्यावी, अशी विनंती वकिलांकडून करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्या ३० ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करायची आहे; ती संपल्यानंतरच पश्चिम बंगालच्या प्रकरणावर सुनावणी घेतली जाईल. यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाचा निकाल आता लवकरच लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद (Adv. कपिल सिब्बल)

शिवसेना आणि पक्षाचे चिन्ह यावर हक्क सांगताना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी 'विधीमंडळ पक्ष' आणि 'मूळ राजकीय पक्ष' यातील फरक स्पष्ट केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ विधीमंडळात (आमदारांचे) बहुमत आहे म्हणून मूळ पक्ष आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला देता येत नाही. पक्षातील फूट ही केवळ आमदारांमध्ये झाली होती, मूळ संघटनेत नाही. तसेच, निवडणूक आयोगाने पक्षघटनेचे उल्लंघन करून शिंदे गटाला मान्यता दिली, कारण पक्षाच्या १९९९ किंवा सुधारित घटनेत 'मुख्य नेता' हे पदच अस्तित्वात नव्हते; त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या मुख्यनेतापदी झालेली निवडच बेकायदेशीर आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गटाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद (Adv. नीरज किशन कौल)

शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाचे पूर्ण समर्थन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, विधीमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष हे दोन वेगळे घटक असू शकत नाहीत, कारण पक्षाची ताकद ही तिथूनच दर्शवली जाते. ठाकरे गटाच्या काळात पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली होती आणि 'पक्षप्रमुख' पदाभोवती एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती. शिवाय, २०११ नंतर सुधारित केलेली कोणतीही नवीन पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे सादर करण्यात आल्याचा पुरावाच नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बहुमत आणि लोकशाही तत्त्वे लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील बहुमताच्या आधारावर घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य आणि घटनात्मक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची विधाने

राजकीय पक्ष विरुद्ध विधीमंडळ पक्ष: सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली की, "जेव्हा विषय पक्ष आणि चिन्हाच्या अधिकाराचा असतो, तेव्हा केवळ विधीमंडळातील संख्याबळ नाही तर 'राजकीय पक्ष' (Political Party) हाच सर्वात मुख्य घटक मानला जातो." पक्ष आणि चिन्हाबाबत आयोगाने चौथ्या पर्यायाचा विचार का केला नाही? निकाल लागेपर्यंत ते गोठवण्यात का आले नाही? पक्षांतर्गत लोकशाही आणि न्यायिक आढावा: शिंदे गटाने पक्षातील एकाधिकारशाहीचा मुद्दा मांडला असता कोर्टाने स्पष्ट केले की, "पक्षात लोकशाही आहे की नाही किंवा संघटना कशी चालते, यावर अंतिम निर्णय देण्यापेक्षा आम्ही इथे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा 'न्यायिक आढावा' (Judicial Review) घेण्यासाठी बसलो आहोत." अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाची घाई : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत इतक्या घाईत निर्णय का दिला, याबाबतही पीठाने चौकशी करत आयोगाच्या प्रक्रियेवर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले.