नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राजद्रोहाच्या कायद्यातील कलमाला तुर्तास स्थगिती देण्याचा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने गुन्हे दाखल करु नयेत असं कोर्टाने सांगितले आहे. गुन्हे प्रलंबित असणाऱ्यांनी दाद मागावी असंही कोर्टाने सांगितले आहे.

देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, देशद्रोह कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशद्रोहाच्या (Sedition law) कलम १२४-अ अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांना स्थगिती दिली आहे. देशद्रोहात अटक केलेले लोक जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, असंही कोर्टाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांनी किती याचिकाकर्ते तुरुंगात आहेत असा प्रश्न केला, यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, १३ हजार लोक तुरुंगात आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाचा खूप विचार केला आहे. याप्रकरणी आम्ही आदेश देत आहोत. सरन्यायाधीशांनी आदेशाचे वाचन करताना सांगितले की, जोपर्यंत पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा कायदा वापरणे योग्य होणार नाही. आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की केंद्र आणि राज्ये IPC च्या कलम 124A अंतर्गत कोणतीही FIR नोंदवण्यापासून परावृत्त करतील.

देशद्रोह कायद्याला स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली. हा कायदा घटनापीठाने कायम ठेवला आहे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यास विरोध केला.

वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाकडे देशद्रोहाचा कायदा बंदीची मागणी केलेली नाही. या कायद्याचा वापर अनेक कारणासाठी होत आहे. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ही पुढील प्रक्रिया आहे. या समस्येवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी आम्ही येथे आहोत.

Edited By - Santosh Kanmuse