केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत गदारोळात तीन विधेयक सादर केली. या अंतर्गत, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असल्यास आणि त्यांना 30 दिवसांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येते. हे विधेयक सादर केले जात असताना विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. इकतेच नाही तर विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडून अमित शाह यांच्या अंगावर फेकली. त्यावेळी गदारोळ इतका वाढला की थेट लोकसभेत मार्शल धावले. शाह यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी वर्तुळ बनवलं. हे दृश्य इतिहासात पहिल्यांदा घडत होतं.

संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, ही तीन विधेयके अमित शाह यांनी सादर केली. पण त्यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला आणि बिल घेण्याटी मागणी करत विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. विरोधकांच्या या कृत्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला नाराज झाले. याचदरम्यान अमित शाह आणि काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांच्यात खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं.

शाह यांच्याभोवती मार्शलांनी बनवलं सुरक्षा कडे

लोकसभेत गदारोळ झाल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांमध्ये थोडीशी हाणामारी झाली. संसदेत निषेध वाढत असताना, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू आणि किरण रिजिजू यांच्यासह भाजप सदस्य शाह यांच्याकडे धावले. त्यावेळी मार्शलांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे धाव घेतली आणि त्यांच्याभोवती सुरक्षा कडे तयार केले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

दरम्यान कामकाज स्थगित झाल्यानंतरही विरोधकांनी घोषणाबाजी चालू ठेवली. विरोधी पक्षाकडून एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेसचे मनीष तिवारी आणि केसी वेणुगोपाल, आरएसपीचे एनके प्रेमचंद्रन आणि समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांनी विधेयके मांडण्यास विरोध केला.

प्रेमचंद्रन यांनी म्हणाले की, सरकार सभागृहात तीन विधेयके सादर करण्याची इतकी घाई का करत आहे? यावर गृहमंत्री शाह यांनी उत्तर देताना सांगितले की, प्रेमचंद्रन घाईबद्दल बोलत आहेत, परंतु हा प्रश्न उद्भवत नाही कारण मी, विनंती करणार आहे की हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे. संयुक्त समितीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे सदस्य असतील. ते त्यावर विचार करतील आणि विधेयक तुमच्यासमोर आणतील. यापूर्वी, एसआयआरच्या मुद्द्यावर सभागृहाची बैठक दोनदा तहकूब करण्यात आली होती.