राजस्थानमधील एका ग्रामसभेत महिलांना स्मार्टफोन वापरण्यास बंदी घालण्याचा कठोर आदेश जारी करण्यात आलाय. जालोर जिल्ह्यातील १५ गावात २६ जानेवारीनंतर कोणत्याही महिला किंवा मुलीला स्मार्टफोन वापरता येणार नाहीये. २१ व्या शतकात ग्रामपंचायतींना घेतलेल्या निर्याणामुळे संपूर्ण राज्यातील वादविवाद सुरू झालाय.

जालोरमधील महिला आणि मुलींकडील स्मार्टफोन काढून घ्या, असा आदेश चौधरी समाजाच्या पंचायतीने जारी केलाय. त्या आदेशानुसार राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील १५ गावांमधील महिला आणि मुलींना २६ जानेवारीपासून स्मार्टफोन वापरण्यास बंदी असणार आहे. पंचायतीच्या आदेशानुसार, महिलांना कॅमेरा असलेले मोबाईल फोन वापरण्याची परवानगी नसेन. त्यांना फक्त साधे कीपॅड फोन वापरता येणार आहे. यासह महिलांना सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा शेजाऱ्यांच्या घरी जाताना सोबत मोबाईल फोन घेऊन जाता येणार नाही, असेही आदेश पंचायतींनी दिलेत.

याचा अर्थ असा की फोन घरातच मर्यादित राहतील. महिलांच्या मोबाईल वापरामुळे मुलांनाही मोबाईल वापरण्यास प्रोत्साहन मिळते. त्यावर आळा बसेन. तसेच कमी वयात मुलांनी मोबाईल वापरला तर त्यांच्या डोळ्यावर परिणाम होत असतात त्यावर देखील प्रतिबंध घातला जाईल, असा या तालिबानी आदेशामागील उद्देश आहे. ग्रामपंचातींच्या या आदेशानंतर राजकारण तापलंय. या आदेशांवर भाजपने प्रतिक्रिया दिलीय.

महिलाद्वेषी वृत्तीचे दर्शन घडवणारे आदेश आहेत. समाज आपल्या लोकांचे रक्षण करण्यासाठी आणि वाईट गोष्टी दूर करण्यासाठी असे आदेश जारी केले जातात. परंतु जर ते कायद्याच्या विरुद्ध असेल तर सरकार त्यावर कारवाई करेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांनी दिलीय. दरम्यान ग्रामपंचायतींच्या आदेशांवरून सोशल मीडियावर वाद सुरू झालाय. या निर्णयाचा काहीजण निषेध व्यक्त करत असून हा महिला स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला असल्याचे म्हणत आहेत. तर काहीजण याला सामाजिक नियंत्रण म्हणत आहेत. दुसरीकडे प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. हा चौधरी समाजाच्या समुदायाच्या अंतर्गत निर्णय असल्याचं म्हणत आहे.