राजस्थान हायकोर्टाच्या एका वैवाहिक वादावरील महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, पतीने घेतलेल्या घटस्फोटाचा आदेश कोर्टाने कायम ठेवला आहे. जर पत्नीने कोणतीही शारीरिक अक्षमता किंवा वैध कारणाशिवाय दीर्घकाळ एकतर्फी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला, तर परिस्थितीनुसार याला मानसिक क्रूरता मानले जाऊ शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने पत्नीच्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती मुन्नरी लक्ष्मण आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने 6 ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय दिला, पत्नीने फॅमिली कोर्टात त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये पतीला घटस्फोट मंजूर करण्यात आला होता आणि पत्नीची वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्रचनेची याचिका फेटाळण्यात आली होती.

नेमके प्रकरण काय?

या दोघांचा विवाह 2018 मध्ये झाला होता. पतीच्या म्हणण्यांनुसार, लग्न झाल्यानंतर पत्नी त्याच्यासोबत फक्त 10 दिवस राहिली आणि लगेचच नोकरीच्या निमित्ताने जैसलमेरला परतली. नंतर पतीही तिच्यासोबत 15 ते 20 दिवस राहिला. मात्र, त्यानंतर दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थपित झाले नाहीत, असा आरोप पतीचा होता. राहणीमानावरून टोमणे मारणे, त्याच्यासोबत राहण्यास नकार देणे आणि आत्महत्येची धमकी देणे, असे आरोपही पतीने पत्नीवर केले होते. पत्नीच्या या वागणुकीमुळे आपल्याला मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, असा दावा पतीचा होता.

दुसरीकडे, पत्नीने पतीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. पती छोट्या-छोट्या गोष्टींवर भांडण करायचा आणि पगारातील पैसे देण्यासाठी दबाव टाकायचा, असा दावा तिने केला. पत्नीनुसार, पती सतत तिला नोकरी सोडण्यास किंवा तिच्या पगारातील अर्धे पैसे देण्यास सांगायचा. आपण पत्नी म्हणून पतीसोबत राहण्यास तयार होतो, असे ती कोर्टात म्हणाली. प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर फॅमिली कोर्टाने २०२४ मध्ये पतीला छळाच्या आधारावर घटस्फोट दिला होता. तसेच, पत्नीची वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्याची याचिकाही फेटाळली होती. या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या पत्नीने राजस्थान हाय कोर्टात अपील दाखल केले होते. तिने घटस्फोटाच्या आदेशाला आणि वैवाहिक हक्कांची याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

शारीरिक संबंधास नकार आणि आत्महत्येच्या धमकीवर हायकोर्टाचे निरीक्षण

हायकोर्टाने प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आणि दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाची छाननी केली. पत्नीने आत्महत्येची धमकी दिल्याकझा आरोप सिद्ध झाल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच, दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित होण्यामध्ये कोणतीही शारीरिक अक्षमता नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. असे असूनही २५ ऑक्टोबर २०१८ पासून त्यांच्यात शारीरिक संबंध आले नाहीत आणि उपलब्ध पुराव्यांवरून पत्नीने त्यासाठी सहमती दिली नव्हती हे स्पष्ट झाले. कोणतेही वैध कारण किंवा शारीरिक अक्षमता नसताना जर एका बाजूने दीर्घकाळ एकतर्फी शारीरिक संबंधास नकार दिला, तर संबंधित परिस्थितीनुसार हे वर्तन मानसिक छळाच्या श्रेणीत येऊ शकते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.