माहिती अधिकारामार्फत अर्थात RTI च्या माध्यमातून आपण सरकारी आणि शासकीय कामांची माहिती जाणून घेतो. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारी विभागांकडून माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार देत असते, मात्र यातून पत्नीला नवऱ्याचा पगार जाणून घेता येतो का? याबाबत राजस्थान हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिलाय.

एका महिलेनं पतीच्या पगाराची माहिती माहिती अधिकारामार्फत अर्थात RTI च्या माध्यमातून मिळेल का? प्रश्नासह राजस्थान हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे? जाणून घेऊ. राजस्थान हायकोर्टानं श्रीमती कांता कुमावत विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान या खटल्यात महत्वाचा निकाल दिला आहे. दाखल याचिकेनुसार, कांता कुमावत आपल्या पतीचा पोलिस विभागातील कर्मचारी जानेवारी ते मार्च २०२४ पर्यंतचा पगार, पे-स्लिप्स इत्यादी माहिती RTI द्वारे मागितली होती. विभागाने ही माहिती देण्यास नकार दिला, कारण ती तृतीय पक्षाची व्यक्तिगत माहिती आहे.

संस्थेने नकार दिल्याने महिलेनं राजस्थान हायकोर्टात धाव घेतली आहे. राजस्थान हायकोर्टाचे न्यायाधीश कुलदीप माथुर यांनी राज्य सरकार आणि माहिती आयोगाच्या या निर्णयाला योग्य ठरवलं. पत्नीची याचिका फेटाळली. हा निर्णय देताना हायकोर्टानं म्हटलं की, RTI Act च्या कलम ८(१)(j) अंतर्गत कर्मचाऱ्याची सेवा-संबंधित माहिती ही व्यक्तिगत माहिती आहे. ती नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील खासगी बाब आहे. ओव्हररायडिंग पब्लिक इंटरेस्ट अर्थात जनहिताची ही माहिती नसल्यास ती उघड करता येत नाही.

या केसमध्ये सार्वजनिक हित दिसून येत नसल्याच म्हटलंय. यावेळी हायकोर्टानं सुप्रीम कोर्टाच्या २०१३च्या गिरीश रामचंद्र देशपांडे प्रकरणाचा हवाला दिला. दरम्यान जर पोटगी, घटस्फोट किंवा दाम्पत्य विवाद चालू असेल तर कोर्टाकडून पतीच्या उत्पन्नाची माहिती मागता येते, तेव्हा RTI ची गरज नसते. कारण हा आदेश थेट कोर्टाकडून आलेला असतो. पण सामान्यत मानली जाते.