वृत्तसंस्था: पेट्रोल, डिझेल आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि करांसाठी काँग्रेसने केंद्र सरकारला (Central Government) जबाबदार धरले आणि सरकारचा संघराज्य सहकारी नसून जबरदस्ती असल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत. याबाबत काँग्रेस (Congress) पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी इंधनाच्या वाढीव दरासाठी राज्यांना दोष द्या, असे लिहिले आहे. कोळशाच्या कमतरतेसाठी राज्यांना दोष द्या. ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल राज्यांना दोष द्या. केंद्र सरकार सर्व प्रकारच्या इंधनावर ६८ टक्के कर आकारत आहे. तरीही पंतप्रधान (Prime Minister) जबाबदारी झटकतात. मोदींचा संघवाद सहकारी नाही, तर जबरदस्ती आहे.

हे देखील पाहा-

आंतरराष्ट्रीय बाजारात (international market) कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असतानाही इंधनावर जास्त कर लावल्याबद्दल काँग्रेस सरकारवर (government) हल्लाबोल करत आहे. पंतप्रधानांची विधाने हे वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. मोदी सरकारने आधी केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा हिशेब द्यावा, ज्याद्वारे केंद्राला गेल्या 8 वर्षांत 27 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.

राज्यांवर अन्याय होत आहे

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पुढे म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलवर जमा होणारा 68 टक्के कर केंद्र सरकारला जातो. 32 टक्के राज्य सरकारकडे येतात. अशा परिस्थितीत जीएसटीच्या वाट्यापासून आधीच वंचित असलेल्या राज्य सरकारांकडून अपेक्षा करणे अन्यायकारक आहे.

पंतप्रधानांनी कर कमी करण्याबाबत बोलले होते

कोरोनाच्या वाढत्या केसेसच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, युद्धाच्या परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. राज्यांनाही त्यांचे कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

Edited By- Digambar Jadhav