जेन झीचं हे आंदोलन आहे. आपल्या शेजारील देश असणाऱ्या नेपाळमधलं. नेपाळ सरकारनं 26 सोशल मीडिया प्लॅटफ़ॉर्म बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि नेपाळमध्ये जेन झी पिढी रस्त्यावर निदर्शनासाठी उतरली. मुळात नेपाळ सरकारनं युट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, अल्फाबेट अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नेपाळच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयात नोंदणी करण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र त्यानंतपही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं नोंदणी न केल्यानं सरकारनं कठोर पावलं उचलंत, अॅपवर बंदी घातली.

सोशल मीडियावर सक्रीय असणारी जेन झी या बंदी विरोधात आक्रमक झाली आणि नेपाळच्या संसदेत घुसून सरकारच्या निर्णयाविरोधात निदर्शन केली. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि गोळीबाराचा वापर केला. त्यात 20 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून 200 पेक्षा जास्त आंदोलक जखमी झालेत. मात्र नेपाळमधील आंदोलनामागे केवळ सोशल मीडियावरील बंदी हेच कारण नसल्याचंही समोर आलयं.

26 अॅपवर बंदी घातल्यानंतर केवळ चीनी प्लॅटफॉर्म्सना परवानगी दिल्यानं नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्यावर चीनधार्जिणे असल्याचा आरोप केला जातोय. इतर अनेक प्रकल्पात पारदर्शकतेच्या अभाव असल्याचं आणि संस्थात्मक भ्रष्टाचाराच्या विरोधातही आंदोलक आक्रमक झालेत. अॅप बंदीवरील निर्णयाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हटलं जातयं. दरम्यान सोशल मीडिया अॅपवर बंदी घालणारा नेपाळ हा एकमेव देश नाही.चीन, उत्तर कोरिया, इराण, अफगाणिस्तान, सौदी अरब या देशांमध्येही सोशल मीडिया अॅपस् वर बंदी घालण्यात आलेली आहे.

मुळात 2016 साली नेपाळ आणि चीनमध्ये झालेल्या व्यापार करारानंतर नेपाळ आणि चीन चे संबंध वेगाने वाढलेत. त्याचवेळी भारतासोबतचा नेपाळचा व्यापार प्रभावित झाला. त्यामुळे भारताशी दुरावा अन् चीनशी जवळीक यामुळे नेपाळमधील असंतोष भारतासाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते. मात्र चीनच्या नादी लागला अन् नेपाळ संकटात सापडला, असं आता म्हणावं लागेल.