पोकर (पत्त्यांचा खेळ) आणि ऑनलाइन रमी हे जुगार नाहीत तर कौशल्याचे खेळ आहेत. अशा मनोरंजक खेळांवर बंदी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांना ठोस पुरावे रेकॉर्डवर आणावे लागतील, अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली. पुरावे आणल्यास अधिकारी कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाऊ शकते, असंही हायकोर्टाने नमूद केलं. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्याला गेमिंग सेंटर उघडण्याची परवानगी देखील दिली.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

अलाहाबाद येथील एका व्यावसायिकाला शहरात पोकर आणि रमी गेमिंग युनिट सुरु करण्यासाठी परवानगी हवी होती. यासाठी त्याने कायदेशीरित्या पोलिसांकडे अर्ज केला. मात्र, पोलिसांनी हा जुगार असल्याचं सांगत व्यावसायिकाचा अर्ज नामंजूर केला. पोलिसांच्या या निर्णयाविरोधात व्यावसायिकाने अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती मंजीव शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. अशा खेळांचे दुकाने उघडण्याला परवानगी दिल्याने शहरात शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते या कारणावरुन आम्ही परवानगी नाकारली. हा जुगाराचाच एक भाग आहे, असा युक्तीवाद पोलिसांच्या वकिलांनी केला.

दुसरीकडे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला दिला. ते म्हणाले, पोकर आणि रमी हे कौशल्याचे खेळ असून ते जुगारात येत नाही. पोलिसांनी केलेला दावा खोटा असून यामुळे शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकत नाही. त्यामुळे खेळाला परवानगी न देण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन कोर्टाने सांगितले की, पोकर आणि रमी यांना जुगाराच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही. हा एक कौशल्याचा खेळ म्हणून ओळखला जाऊ शकतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आधी अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी. केवळ अनुमानाच्या आधारे त्यांना परवानगी नाकारू नये.

न्यायालयाने पोलीस उपायुक्तांना या प्रकरणावर याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकण्याची संधी देताना, सहा आठवड्यांच्या आत फेरविचार करून नवीन तार्किक आदेश पारित करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकीकडे पोकर आणि ऑनलाइन रमीच्या व्यसनात लाखो रुपये गमावल्यामुळे अनेकांनी आपला जीव दिलाय. दुसरीकडे कोर्टाने हे फक्त कौशल्याचे खेळ असल्याची टिपणी केल्याने या निर्णयाची चर्चा होत आहे.