नवी दिल्ली : पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदाराला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. आज बुधवारी झालेल्या मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेट झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या टर्मची पहिली कॅबिनेट झाली. मोदींच्या तिसऱ्या कॅबिनेटमध्ये महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या कॅबिनेटनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेत महत्वाची माहिती दिली.

'मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आज एकूण पाच निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात. आजच्या मंत्रिमंडळात खरीप हंगामासाठी १४ पिकांसाठी आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. एमएसपी हा प्रोजेक्टरच्या किमतीच्या दीडपट असायला हवा. आज हे सर्व निर्णयातून दिसून आले आहे, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

'महाराष्ट्राचे बंदर आणि शिपिंग क्षेत्राबातही निर्णय घेण्यात आला. 76,200 कोटी रुपयांच्या पालघरचे वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढवण बंदरात 20 दशलक्ष टन आणि एकट्या या बंदरावर 23 दशलक्ष टन क्षमतेचे उत्पादन केले जाईल. ही क्षमता 298 दशलक्ष टन असेल. या बंदराचे बांधकाम आणि प्रत्येक स्टेकहोल्डरशी चर्चा करण्यात आली आहे,अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.

'प्रकल्पाचा आराखडा बदलण्यात आला आहे. हा भाग देखील स्थानिक लोकांच्या फायद्यासाठी बनवला गेला आहे. या बंदरातून 12 लाख रोजगार निर्माण होतील. इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडॉर हा कॉरिडॉरचा महत्त्वाचा भाग असेल. हा प्रकल्प 60 वर्षांपूर्वी सुरू केला होता. 9 कंटेनर टर्मिनल आणि एक मेगा कंटेनर पोर्ट असेल. तटरक्षकांसाठी एक बर्थ, इंधनासाठी वेगळा बर्थ आणि कंटेनरसाठी दुसरा बर्थ असेल. पहिला टप्पा 2029 मध्ये पूर्ण होईल. जगातील टॉप 10 बंदरांपैकी एक वाढवण बंदर असेल,असे वैष्णव यांनी सांगितले.