पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात जेव्हा जेव्हा फेरबदलाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होते, तेव्हा बिहारमधील अनेक दिग्गजांची धाकधूक वाढते, तर काहीजणांच्या मंत्रिपदाच्या आशा पल्लवीत होतात. नवभारत या वृत्तवाहिनेने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात विस्तार होण्याची शक्यता आहे. या फेरबदलात आता कोणाला डच्चू मिळतो आणि कोणाला संधी मिळते हे येणारा काळच सांगेल. मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेने बिहारमधील अनेक नेत्यांची चिंता वाढली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात सप्टेंबरच्या सुरुवातीला मोठा विस्तार आणि फेरबदल होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा भाजपच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारामागे काही महत्वाची कारणेही असल्याचे सांगितले जात आहे. संविधानानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त 81 मंत्री असू शकतात. सध्या मंत्रिमंडळात 12 पदे रिक्त असून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते.

खराब कामगिरी असलेल्या मंत्र्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे

कामकाजात वय अडथळा ठरत असलेल्या काही मंत्र्यांना डच्चू मिळू शकतो

जेन-झी च्या दबावाचा विचार करूनही मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या फेरबदलात 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या युवा चेहऱ्यांना तसेच महिला महिलांना संधी मिळू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सध्या बिहारमधून एकूण 8 मंत्री आहेत. यामध्ये 4 कॅबिनेट मंत्री आणि 4 राज्यमंत्री आहेत.

कोणत्या नेत्यांवर फेरबदलाची टांगती तलवार?

बिहारच्या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाबाबत काही नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आणि सध्या केंद्र सरकारमध्ये कोळसा व खाण राज्यमंत्री असलेले सतीश चंद्र दुबे यांची विशेष चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांच्या वयाचा मुद्दा चर्चेत असून, त्यांच्या जागी विवेक ठाकूर यांना मंत्रिपदाची संधी मिळू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्याचप्रमाणे सतीश चंद्र दुबे यांच्या जागी राज्यसभा खासदार मनन मिश्रा यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे.

केंद्र सरकारमधील जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी यांच्यावरही फेरबदलाची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या कामगिरीबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. मात्र, मंत्रिमंडळाचा अंतिम विस्तार आणि कोणाला संधी मिळणार किंवा कोणाला मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्वच घेणार आहे.