मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेले काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोल्हापूर खंडपीठात ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, SIR प्रक्रियेत अनियमतता झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रथमेश गावकर यांनी अड असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये द इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्ताचा संदर्भ देण्यात आला आहे. निवडणुका आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा समावेश करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers म्हणजेच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कामकाज तसेच सॉफ्टवेअरशी संबंधित प्रक्रियांबाबत हे आक्षेप असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

SIR प्रक्रियेतील निर्णयांवर कायदेशीर प्रश्न

निवडणूक आयोगाने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 मधील कलम 18 नुसार सामूहिक पद्धतीने निर्णय घेतले का, असा कायदेशीर प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. जुलै 2026 मध्ये करण्यात आलेल्या Form-6 मधील बदलांनाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच 14 एकतर्फी प्रशासकीय आदेश आणि बदल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्व मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. तसेच नव्याने आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मतदार याद्या तयार करून त्यांना मंजुरी मिळेपर्यंत संबंधित राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.