रश्मी पुराणिक

नवी दिल्ली : पेगासस हेरगिरी प्रकरणात Pegasus Spyware सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आज बुधवार हा निर्णय देण्यात आला आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी तज्ज्ञ समिती करेल, असे या निर्णयात सांगण्यात आले आहे. तसेच त्याचा अहवाल 8 आठवड्यांत द्यावा लागेल.

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. अश्याप्रकारे लोकांची अवास्तव हेरगिरी अजिबात मान्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे देखील पहा-

याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्यासह आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय या समितीचा भाग असतील. तज्ज्ञ समितीमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित लोक, फॉरेन्सिक तज्ञ, आयटी आणि तांत्रिक तज्ञ असतील.

गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी झालीच पाहिजे - सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नाही. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर आहे.

याबद्दल केंद्राने सांगितले की, हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही किंवा तो "राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचा" विषय आहे. पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरीचे संभाव्य लक्ष्य असलेले सुमारे 300 भारतीय फोन नंबर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहांनी सांगितलं होत.

Edited By-Sanika Gade