संसदेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. सरकार एक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. याद्वारे महिला आरक्षणाला डिलिमिटेशन प्रक्रियेशी जोडले जाईल. अशावेळी, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची तयारी सुरू केलीय.

वृत्तसंस्था पीटीआय (PTI) नुसार, प्रस्तावित कायद्यामध्ये 'सीमारचना' (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेद्वारे लोकसभेच्या जागांची संख्या जास्तीत जास्त ८५० पर्यंत वाढवण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. संसदीय अधिवेशनाच्या संभाव्य तारखांबाबत सध्या सरकारमध्ये उच्च स्तरावर चर्चा सुरू आहे.

सरकारसाठी आवश्यक पाठिंबा मिळवणं एक मोठं आव्हान

दरम्यान हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाठिंबा मिळवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्याच्या लोकसभेत तीन जागा रिक्त आहेत; त्यामुळे, जर सर्व ५४० सदस्यांनी मतदान केले, तर दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी ३६१ मतांची आवश्यकता असेल.

एसआयआर प्रक्रियेवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष

या कायदेशीर पुढाकारासोबतच, एसआयआर प्रक्रियेवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये नवा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी मतदार यादी पुनरीक्षणाबाबतची टीका तीव्र केली असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हा विरोध हिवाळी अधिवेशनापर्यंत लांबण्याची आणि त्यामुळे संसदीय कामकाजात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

यापार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आघाडीच्या एका खासदारानं म्हटलं की, जोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालत नाही, तोपर्यंत घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चाही होऊ शकत नाही. ते मतदानासाठीही मांडले जाऊ शकत नाही.