प्रमोद जगताप, प्रतिनिधी...

Parliament Monsson Session 2023 News in Marathi:

सध्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आजच्या सत्रात केंद्र सरकारने दिल्ली सेवा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक मांडले. ज्याला आपसह, कॉंग्रेसनेही जोरदार विरोध केला. हे विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेसने हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला.

दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्याचवेळी बीजेडीनंही या विधेयकाबाबत मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली.

या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध केला गेला. विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) यांनी याला विरोध करत केंद्र सरकार संविधान कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. तसेच दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

काय आहे अध्यादेश?

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात केंद्र सरकार नेशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेज ॲथॉरिटी चं गठन करणार आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टींग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे ला अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगचे, बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटला. केंद्र सरकारला या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

संसदेच्या मान्यतेनंतर या अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर होईल. केजरीवाल यांच्या मते विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत या अध्यादेशाचा विरोध करावा. लोकसभेत मोदी सरकारचं बहुमत आहे. तर राज्यसभेत विरोधकांनी एकतेची ताकद दाखवली तर मोदी सरकारचं हे विधेयक पास होणार नाही. म्हणून केजरीवाल यांनी विरोधकांकडे मदत मागितली आहे. (Latest Marathi News)