ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावरच्या लढाईला सज्ज झालेल्या विरोधकांनी संपूर्ण देश हलवून सोडलाय.. दोन दिवस विरोधकांनी दिल्लीत पुकारलेल्या आंदोलनानं सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसलाय.. हजारो पोलिस विरोधकांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर उतरले तरीही विरोधांनी मागे न हटता... आपलं आंदोलन सुरूच ठेवलंय. गेल्या काही वर्षांत रस्त्यावरच्या आंदोलनांमुळे विरोधकांची एकी कशी घट्ट झाली..पाहूयात...

आंदोलनांचा एल्गार, विरोधकांना संजीवनी

6 ऑगस्ट 2021

रॅली काढून विरोधी पक्षांचा शेतकरी आंदोलनाला

संयुक्त पाठिंबा

5 ऑगस्ट 2022

महागाई, बेरोजगारी आणि जीएसटीविरोधात विरोधकांचा संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत संयुक्त मोर्चा

1 एप्रिल 2024

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर 'लोकशाही बचाओ' नावाने विरोधकांचं संयुक्त आंदोलन

1 जुलै 2024

संसदेबाहेर ED, CBIच्या गैरवापराविरोधात विरोधकांचं आंदोलन

23 जुलै 2026

नीट पेपरफुटी प्रकरणी संसदेच्या परिसरात विरोधकांचे एकत्र आंदोलन

2014 आणि 2019ला विरोधकांचा दारूण पराभव झाला. मात्र त्यानंतर विरोधकांनी वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये एकी दाखवायला सुरूवात केली.

वेगवेगळ्या आंदोलनात विरोधकांनी दाखवलेल्या एकीमुळे सत्ताधारी चांगलेच हैराण झाले आहेत....लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांची कामगिरी कशी सुधारली पाहूयात..

वर्ष

एनडीए विरोधक

2014 336 60 (UPA)

2019 353 91 (UPA)

2024 293 234 (इंडिया)

लोकसभाच नव्हे तर राज्यसभेतही विरोधकांनी चांगली कामगिरी केलेली पाहायला मिळतेय..दुसरीकडे अनेक राज्यांमध्येही विरोधक अधिक मजबूत झालेले पाहायला मिळाले...कर्नाटक विधानसभा 2023

8 वर्ष सत्तेत असलेल्या भाजपला हादरा देत

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेत आली

तेलंगणा विधानसभा 2023

काँग्रेसने BRSचा पराभव करून पहिल्यांदाच राज्यात सरकार स्थापन केले.

पश्चिम बंगाल 2016, 2021

मोदी लाटेतही सलग दोन वेळा राज्यात तृणमूलची सत्ता

याव्यतिरिक्त 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडीमुळे तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या प्रयोगामुळे भाजपला चांगलाच फटता बसला... एकंदरित महागाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना आणि शेतकरी आंदोलन या मुद्द्यांवर विरोधकांनी केंद्र सरकारला रस्त्यापासून संसदेपर्यंत वेळोवेळी घेरलं..तर गेल्या वर्षभरात नीट पेपरफुटी आणि व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचं टेंशन वाढलंय. .आता ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा दिला नाही तर 1 नोव्हेंबरला इंडिया आघाडी दिल्लीत मोठं आंदोलन करणार आहे... त्यामुळे हे आंदोलन रोखण्याचं मोठं आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर असणार आहे