Omar Abdullah Government, Jammu Kashmir Political Crisis : जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यासमोर राजकीय संकट उभे राहिल्याची चर्चा आहे. स्थानिक मीडियाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) पक्षाच्या २५ आमदारांनी आपल्याच सरकारविरोधात बंडखोरीचे निशाण फडकवल्याचे बोलले जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि विविध मागण्यांवर नाराज असलेल्या या आमदारांनी पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाला १४ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे.

मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत, तर हे आमदार राजभवनावर मार्च काढून सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, दुसरीकडे पक्षातील काही नेत्यांनी या सर्व केवळ अफवा असल्याचे म्हणत बंडखोरीची शक्यता फेटाळून लावली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये उमर अब्दुला यांचं सध्या सरकार आहे, पण सत्ताधारी आमदारांकडून बंडाचे निशाण फडकवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

१४ दिवसांची मुदत -

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (एनसी) नेतृत्वाखालील सरकार आहे. काँग्रेस त्यांचा आघाडीचा पक्ष आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, नाराज आमदारांनी ५ मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एनसीच्या पक्षाध्यक्षांना १४ दिवसांची मुदत दिली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास २५ आमदार राजभवनावर मोर्चा काढतील आणि औपचारिकपणे आपला पाठिंबा काढून घेतील, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. दरम्यान, याबाबत कोणत्याही आमदाराने जाहीर घोषणा अथवा माहिती दिलेली नाही. आमदार कैसर जमशेद लोन यांच्या निवासस्थानी नाराज आमदारांची बैठक झाल्याचे वृत्त समोर आलेय.

त्या ५ मागण्या कोणत्या आहेत?

नाराज आमदार सरकारमधील सर्व विद्यमान मंत्र्यांना हटवण्याची मागणी करत आहेत. त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य सल्लागाराची बदली करण्याची आणि निष्पक्षपणे नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचीही मागणी केली आहे. मंत्रिपदाच्या नियुक्त्या करण्यापूर्वी विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेण्यात यावी. त्यांनी कलम ३७० आणि कलम ३५अ पुन्हा लागू करण्याचाही आग्रह धरला आहे.

सूत्रांनुसार, २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ही परिस्थिती निर्माण झाली. मुख्यमंत्र्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमिमा फिरदौस आणि अल्ताफ अहमद वानी या चार आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. या निर्णयामुळे अनेक ज्येष्ठ आमदार नाराज झाले. सहा वेळा आमदार राहिलेले आणि विधानसभेचे माजी अध्यक्ष गुल आणि अब्दुल मजीद लार्मी यांच्यासह अनेकांनी मंत्रीपद न मिळाल्याने जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली.