भारतामध्ये गिग आणि ऑनलाइन फ्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नियमांशी संबंधित एक तांत्रिक पर्याय फ्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेवरील विविध क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्वाचा ठरू शकतो. एग्रीगेटर कंपन्यांकडून सामाजिक सुरक्षा योगदान त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर घ्यायचे की कामगारांना करण्यात येणाऱ्या एकूण पेमेंटच्या टक्केवारीनुसार घ्यायचे, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे.

विश्लेषक आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित सूत्रांच्या मते, कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालाऐवजी प्रत्येक व्यवहार किंवा कामगारांना करण्यात येणाऱ्या पेमेंटच्या आधारावर योगदान निश्चित केल्यास प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेवर आर्थिक भार पडू शकतो. याचा सर्वाधिक परिणाम अशा व्यवसायांवर होण्याची शक्यता आहे, जिथे व्यवहारांची संख्या मोठी असते. मात्र प्रत्येक व्यवहाराची किंमत तुलनेने कमी असते. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत एग्रीगेटर कंपन्यांना गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान देणे बंधनकारक आहे. नियमानुसार, एखाद्या एका एग्रीगेटरसोबत आर्थिक वर्षात 90 दिवस किंवा अनेक एग्रीगेटर कंपन्यांसोबत एकूण 120 दिवस काम केल्यानंतर गिग कामगार या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र ठरतो.

दरवर्षी योगदान जमा करण्याचा नियम

एग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक योगदानाचे मूल्यांकन करून ते दरवर्षी जमा करावे लागणार आहे. दरम्यान, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय प्रत्येक व्यवहार किंवा कामगारांना करण्यात येणाऱ्या पेमेंटच्या आधारावर योगदानाची पद्धत निश्चित करण्याचा विचार करत आहे. ही पद्धत निवडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण व्यवहारांची संख्या, सेवेची किंमत, व्यवसायाचे स्वरूप आणि कंपनीची एकूण उलाढाल यानुसार वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवर आर्थिक परिणाम वेगवेगळा होऊ शकतो.

विश्लेषकांच्या मते, दोन्ही पद्धतींची तुलना केली असता पेमेंटवर आधारित योगदानाची व्यवस्था राइड-हेलिंग क्षेत्रावर मोठा आर्थिक भार टाकू शकते. यामध्ये कॅब, ऑटो आणि बाइक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 114(4) नुसार, एग्रीगेटरला आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या 1 ते 2 टक्के रक्कम सामाजिक सुरक्षा योगदान म्हणून द्यावी लागणार आहे. मात्र, हे योगदान गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना करण्यात आलेल्या एकूण पेमेंटच्या 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही. दुसरीकडे, मंत्रालय पर्यायी पद्धतीचाही विचार करत आहे. या पद्धतीनुसार कामगारांना करण्यात आलेल्या पेमेंटच्या आधारे थेट योगदान निश्चित केले जाऊ शकते आणि हे योगदान 5 टक्क्यांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योगदानासाठी कोणती पद्धत अंतिम केली जाते, याकडे गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेतील कंपन्यांसह लाखो कामगारांचे लक्ष लागले आहे.