देशातील युवकांनी दर आठवड्याला 70 तास काम केलं पाहिजे, असा सल्ला दिल्यानं चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेले इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि उद्योगपती नारायण मूर्ती आता टॅक्ससंबंधी केलेल्या विधानामुळं चर्चेत आले आहेत. भारतात सर्वाधिक कर आकारला पाहिजे, असं मूर्ती म्हणाले. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

भारतात (India) आम्हाला एक प्रभावी आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आणायची असेल तर, विकसित देशांप्रमाणे आपल्याला निश्चितपणे जास्त कर द्यायला हवा. जर मला जास्त कर भरावा लागला तर काहीही अडचण नाही, असं मूर्ती यांनी स्पष्ट केलं.

उदाहरण देताना मूर्ती यांनी स्पष्ट केले की, मी तुम्हाला मोफत वीज देईन, असे तुम्ही म्हणत असाल तर ही सरकारसाठी (Government) खूप चांगली गोष्ट आहे. पण तुम्ही हेही सांगायला हवे की जर प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली तर आम्ही तुम्हाला या सुविधा देऊ. ते येथे बेंगळुरू टेक समिट 2023 च्या 26 व्या आवृत्तीला संबोधित करत होते.

'मोफत सेवेच्या बदल्यात समाजाला काहीतरी द्यायला लोकांनी तयार राहावे'

नारायण मूर्ती म्हणाले होते, 'जेव्हा तुम्ही मोफत सरकारी सेवांचा लाभ घेता, जेव्हा तुम्हाला सरकारी अनुदाने मिळतात, तेव्हा त्या बदल्यात तुम्हाला काही तरी करायला हवे. भारतासारख्या गरीब देशाला समृद्ध राष्ट्र बनवण्यासाठी करुणामय भांडवलशाही हा एकमेव उपाय आहे. मोफत सेवांबाबत, बेंगळुरू टेक समिटमध्ये झेरोधाचे सह-संस्थापक निखिल कामथ यांनी आयोजित केलेल्या 'फायरसाइड चॅट' दरम्यान त्यांनी हे विधान केले. दरम्यान दिले. एनआर नारायण मूर्ती यांनीही त्यांचा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी स्वतःचे उदाहरण दिले.

'मीही गरीब पार्श्वभूमीतून आलो आहे, मोफत सेवांच्या विरोधात नाही'

ते म्हणाले, 'मी मोफत सेवा देण्याच्या विरोधात नाही, कारण एकेकाळी मीही गरीब पार्श्वभूमीतून आलो होतो. पण मला वाटतं ज्यांनी मोफत सबसिडी घेतली आहे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेतला आहे त्यांच्याकडून आपण त्या बदल्यात काहीतरी अपेक्षा केली पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्यात स्वतःसाठी काहीतरी करण्याची इच्छा निर्माण होईल आणि त्यांचे भविष्य चांगले होईल.

ते त्यांची भावी पिढी, त्यांची मुले आणि नातवंडांना शाळेत चांगले बनवण्याची आणि चांगली कामगिरी करण्याची मोठी जबाबदारी घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर सरकार एखाद्याला मोफत वीज देत असेल, तर त्या बदल्यात ते लोकांना त्यांच्या मुलांची शाळेतील उपस्थिती सुधारण्यास सांगू शकते, तरच त्यांना मोफत वीज मिळेल.'