वडिलांची किंवा आजोबांची मालमत्ता असल्यामुळे त्यावर आपला जन्मापासूनच हक्क आहे, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र, कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक प्रकरणात असं नसतं. वडील किंवा आजोबांकडून मिळालेली प्रत्येक मालमत्ता ही आपोआप Ancestral Property म्हणजेच वडिलोपार्जित मालमत्ता ठरत नाही. त्यामुळे अशा प्रत्येक मालमत्तेवर मुलांना किंवा नातवंडांना जन्मसिद्ध हक्क मिळतो, असं म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलाय.

मालमत्तेच्या वाटणी आणि वारसा हक्काशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने हा महत्त्वाचा खुलासा केला. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून असलेला एक गैरसमजही दूर झालाय. Mitakshara Hindu Law चा आधार घेत न्यायालयाने सांगितलं की, एखादी मालमत्ता नेमकी कशी मिळाली यावर तिचं कायदेशीर स्वरूप ठरतं. केवळ ती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे गेली म्हणूनच ती वडिलोपार्जित मालमत्ता ठरत नाही.

एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशातून मालमत्ता खरेदी केली आणि नंतर ती आपल्या मुलाच्या नावावर केली, तर ती मालमत्ता वडिलोपार्जित मानली जाणार नाही. अशा वेळी ती मालमत्ता त्या मुलाची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाईल. त्यामुळे त्याच्या मुला-मुलींना त्या मालमत्तेवर जन्मापासूनच हक्क असल्याचा दावा करता येणार नाही.

या प्रकरणात एका मुलीने आपल्या आजोबांच्या मालमत्तेत वाटा मिळावा यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. आजोबांना ही मालमत्ता एका कौटुंबिक करारातून मिळाली होती. त्यानंतर ती मालमत्ता तिच्या वडिलांकडे आली. त्यामुळे ही कौटुंबिक मालमत्ता असल्याने त्यात जन्मसिद्ध हक्काने वाटा मिळायला हवा, असा तिचा दावा होता.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अमान्य केला दावा

मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा दावा मान्य केला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, संबंधित मालमत्ता मूळतः आजोबांनी स्वतःच्या कमाईतून मिळवलेली होती. नंतर ती कौटुंबिक करारामुळे वडिलांकडे आली असली तरी तिचं मूळ स्वरूप बदलत नाही. ती वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ताच राहते. त्यामुळे त्या मालमत्तेवर मुलीला जन्मसिद्ध हक्काच्या आधारावर वाटा मागता येणार नाही.

मात्र या निर्णयाचा अर्थ असा अजिबात नाही की, मुलांचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क पूर्णपणे संपला आहे. जर वडिलांनी मृत्यूपत्र (Will) केलं नसेल आणि त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या नावावरील मालमत्तेची वाटणी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार केली जाईल. अशा वेळी मुलांसह इतर कायदेशीर वारसांना कायद्यानुसार समान हक्क मिळतो.