Delhi Manish Sisodiya News : दिल्ली सरकारच्या नवीन अबकारी धोरणात झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या राऊस अ‌ॅव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर आज ४ मार्चला ही मुदत संपल्यानंतर न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली.

आज झालेल्या सुनावणीत सीबीआयने सिसोदिया हे चौकशीत सहकार्य करत नसल्याने सीबीआय कोठडीत आणखी तीन दिवस वाढ करण्याची मागणी केली होती. सिसोदिया यांच्या वतीने वकील दयनकृष्णन आणि सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सिसोदिया यांची पत्नी आजारी आहे अशी कारण सांगितली.

आज झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. तसंच या प्रकरणात सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर 10 मार्च रोजी निर्णय घेण्यात येणार आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन अबकारी धोरणात कथितपणे भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आप (AAP) सरकारवर सातत्याने केला जात होता. यामध्ये व्यापाऱ्यांना फायदा होईल असं अबकारी धोरण तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसंच एका अधिकाऱ्याने देखील या सर्व प्रकरणात सिसोदिया यांचं नाव घेतलं आहे.

काय प्रकरण आहे?

दिल्ली (Delhi) सरकारने 2015 मध्ये फीड बॅक युनिट (FBU) ची स्थापना केली होती. त्यानंतर त्यात 20 अधिकाऱ्यांसोबत काम सुरू केले. फेब्रुवारी 2016 ते सप्टेंबर 2016 या कालावधीत फीड बॅक युनिटने राजकीय विरोधकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे.

युनिटने केवळ भाजपवरच नव्हे तर आपशी संबंधित नेत्यांवरही लक्ष ठेवले होते. एवढेच नाही तर युनिटसाठी एलजीकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही असा देखील आरोप करण्यात आला आहे.

सीबीआयने (CBI) 12 जानेवारी 2023 रोजी गुप्तचर विभागाला एक अहवाल सादर केला आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी एलजीकडे केली. त्याला लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय सक्सेना यांनी मंजुरी दिली. आता या प्रकरणी सीबीआयला गृह मंत्रालयाकडून गुन्हा नोंदवून तपास करण्याची परवानगी मिळाली आहे.