NEET पेपर लीक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिलाय. NEET पेपर पुन्हा होणार नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिलाय. या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र आणि एनटीएच्या वतीने युक्तिवाद केला. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय.

या प्रकरणाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांवर होणार असल्याचं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निकाल देताना म्हणाले. या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि एनटीएने त्यांचे म्हणणे मांडले. सीबीआयच्या अतिरिक्त संचालकांनीही न्यायालयाला सहकार्य केल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. पेपरफुटी हजारीबागमध्ये झाली त्यांचं लोण पटनापर्यंत पोहोचलं. दरम्यान याप्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत हजारीबाग आणि पाटणा येथील 155 विद्यार्थी लाभार्थी असल्याचं उघडकीस आणलंय.

दरम्यान याप्रकरणाचा तपास अजून अपूर्ण आहे. नीट परीक्षा घेण्यात येणाऱ्या 4750 केंद्रावर गडबडी कशी झाली याप्रकरणी केंद्राकडे उत्तर मागितलं होतं. आयआयटी मद्रासनेही या प्रकरणाचा आढावा घेतला. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या आधारे निष्कर्ष काढता येणार नाही. दरम्यान घडलेल्या या प्रकरणामुळे परीक्षेच्या पावित्र्याला पूर्णपणे धक्का बसल्याचं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलंय.

फेरपरीक्षेचा 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल

आम्ही या वर्षीच्या निकालाची गेल्या 3 वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना केली. यावरून निकालात खूप मोठी गडबड असल्याचं निदर्शनात आल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय. चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याने भविष्यात लाभ घेऊ नये किंवा प्रवेश घेऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला विश्वास आहे की पुनर्परीक्षेमुळे 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल. शैक्षणिक सत्र विस्कळीत होईल, अभ्यासाला उशीर होईल. त्यामुळे आम्ही पुनर्परीक्षा योग्य मानत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

18 जुलै 2024 रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एनटीएला दुपारी 12 वाजेपर्यंत निकाल ऑनलाइन जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. परीक्षेतील पारदर्शकतेबाबत न्यायालयाने एनटीएला NEET-UG परीक्षेतील विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले गुण सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची ओळख गोपनीय ठेवावी, असेही न्यायालायने सांगितले.