One Nation, One Election Pros And Cons:

केंद्रातील मोदी सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक (One Nation, One Election Bill) लागू करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार हालचाली सुरु असून आता या हालचालींना वेग आला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी एक समिती देखील स्थापन केली आहे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाबाबत मोदी सरकार (Modi Government) गेल्या अनेक वर्षांपासून विचार करत आहे. पण या विधेयकाला विरोधकांकडून विरोध केला आहे. अशामध्ये हे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजे काय? त्याचा नेमका काय फायदा होणार आणि काय नुकसान होणार असे अनेक प्रश्न सर्वांना पडले आहेत. तर तुमच्या मनातील या प्रश्नांची उत्तर आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आहे....

'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजे काय?-

देशात आणि राज्यात निवडणुका होत असतात. केंद्र सरकार निवडण्यासाठी देशामध्ये लोकसभा निवडणुका घेतल्या जातात. तर राज्य सरकर निवडण्यासाठी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातात. बऱ्याच वेळा या दोन्ही निवडणूका वेगवेगळ्या होतात. पण जर केंद्र सरकारने 'वन नेशन, वन इलेक्शन'हे विधेयक संसदेत माडले आणि दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले. तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होतील.

म्हणजेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार निवडण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये एकाच वेळी निवडणुका होतील. विरोधकांनी मात्र या 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ला विरोध केला आहे. काही जण 'वन नेशन, वन इलेक्शन'चे समर्थन करत आहेत. तर काहींनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ला विरोध केला आहे. भाजपविरोधी पक्ष अनेकदा या विधेयकाला विरोध करताना दिसत आहेत.

'वन नेशन, वन इलेक्शन'चे फायदे -

जर 'वन नेशन, वन इलेक्शन'हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आणि मोदी सरकारने ते लागू केले. तर देशामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होतील. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'असल्याचा पहिला फायदा म्हणजे वेगवेगळ्या निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी होईल. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. या पैशांमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांमार्फत करण्यात आलेला खर्च आणि भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत (ECI) निवडणूका आयोजित करण्यासाठी केलेला खर्च यांचा समावेश होतो.

त्याचसोबत, जर 'वन नेशन, वन इलेक्शन'लागू झाले तर यामुळे सरकारला धोरणांची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. निवडणुका झाल्या की, आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे त्या काळात कोणताही नवा प्रकल्प आणि लोककल्याणकारी धोरण सरकार राबवू शकत नाही. यासोबतच विधी आयोगाचे म्हणणे आहे की, एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने मतदानाची टक्केवारी वाढेल कारण मतदारांना एकाच वेळी मतदान करणे अधिक सोयीचे होऊन जाईल.

'वन नेशन, वन इलेक्शन'चे तोटे -

'वन नेशन, वन इलेक्शन'बाबत प्रादेशिक पक्षांची भीती अशी आहे की, जर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू झाले तर प्रादेशिक पक्ष स्थानिक मुद्दे मांडू शकणार नाहीत कारण राष्ट्रीय मुद्दे त्यांची जागा घेतील. याशिवाय निवडणूक खर्च आणि निवडणूक रणनीतीच्या बाबतीत ते राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत.