केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी पार पडली. बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेतलेत. सरकारने डीएपी फर्टिलाइजर बनवणाऱ्या कंपन्यांना स्पेशल पॅकेज देण्याची परवानगी दिलीय. सरकारने या पॅकेजला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मंजुरी देण्यात आलीय. यासह पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना जास्त लाभ मिळावा, यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत.

एकूण डीएपी मागणीचा मोठा भाग भारत इतर देशातील आयात करतो. आयात प्रामुख्याने चीन, सौदी अरेबिया आणि मोरोक्को या देशांमधून केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा मालच्या किंमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे डीएपी बनवण्यात वाढ होते. यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देत दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते. शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी त्याचे नियम आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल.

कमी दरात आणि सोप्या नियमांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल, यासाठी काम केलं जाईल असं सरकारने सांगितलं. दुसरीकडे मात्र संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या मागण्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीशी चर्चा करण्यास नकार दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या एसकेएमला चर्चेसाठी ३ जानेवारी उपस्थित राहावे असं सरकारने सांगितलं होतं.

शेतकरी धोरणात्मक मुद्द्यांवर केंद्र सरकारशी लढत असल्याने न्यायालयाचा हस्तक्षेप एसकेएमला मान्य नसल्याचे एसकेएम म्हणाले. जिथे न्यायालयाची भूमिका नसते. याचदरम्यान खनौरी सीमेवर ४ जानेवारीला महापंचायत बोलवण्यात आलीय. शेतकरी नेते जगजीत डल्लेवाल ने ४ जानेवारीला महापंचायत बोलवलीय. यात ते शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा संदेश दिला जाणार आहे. या महापंचायतमध्ये पंजाबच्या आसपासच्या राज्यातील शेतकरी सहभागी होतील.