भाजपचे ज्येष्ठ नेते हरदीप सिंग पुरी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलाय. काही दिवसांपूर्वीच ते मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले होते.राज्यसभेने जारी केलेल्या एका बुलेटिननुसार, पुरी यांचा राजीनामा सभापतींनी स्वीकारलाय. बुलेटिननुसार हरदीप सिंग पुरी राज्यसभेत उत्तर प्रदेश राज्याचे प्रतिनिधित्व करत होते.

हा राजीनामा राज्यसभेच्या सभापतींनी स्वीकारलाय. गेल्या आठवड्यात मध्य प्रदेशातून राज्यसभेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत इतर दोन उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज फेटाळण्यात आले. त्यानंतर हरदीप सिंग पुरी एकमेव उमेदवार उरले होते आणि त्यांची बिनविरोध निवड झाली होती. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी राजीनामा दिल्याने मध्य प्रदेशातील जागा रिक्त झालीय.

एपस्टीन फाइल्समुळे वादात अडकले हरदीप सिंग पुरी

जानेवारी २०२६ मध्ये 'एपस्टीन फाइल्स' मध्ये काही ईमेल समोर आले होते. त्यात हरदीप सिंग पुरी आणि जेफ्री एपस्टीन यांच्यातील बिझनेससाठी संपर्क आणि गुंतवणुकीचा उल्लेख होता. विरोधकांकडून त्यांच्यावर याबाबत टीका केली जात होती. त्यावर प्रत्युत्तर देताना पुरी यांनी स्पष्ट केले की, 'इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूट'मध्ये काम करत असताना, एका शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून त्यांनी एपस्टीन यांची व्यावसायिक संदर्भात ३-४ वेळा भेट घेतली होती. मात्र, त्यांनी एपस्टीन यांची कधीही एकटे किंवा वैयक्तिक स्तरावर भेट घेतली नव्हती.

कोण आहेत हरदीप सिंग पुरी?

हरदीप सिंग पुरी यांचा जन्म १५ फेब्रुवारी १९५२ रोजी दिल्लीतील दर्यागंज येथे, निर्वासित कुटुंबात झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्याच विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी (मास्टर्स डिग्री) मिळवली. महाविद्यालयीन काळात त्यांना विद्यार्थी राजकारणात विशेष रस होता. ते हिंदू कॉलेज पार्लमेंटचे 'पंतप्रधान' म्हणून निवडून आले होते. आयएफएस (IFS) मधून निवृत्त झाल्यानंतर हरदीप सिंग पुरी यांनी जानेवारी २०१४ मध्ये अधिकृतपणे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मे २०१९ मध्ये, त्यांना नागरी उड्डाण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. २०२० मध्ये ते उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले. जुलै २०२१ मध्ये त्यांची केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.