Allahabad High Court:

वैवाहिक बलात्कार प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टने एक महत्वाचा निर्णय सुनावला आहे. हायकोर्टने म्हटलं आहे की, ''जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही.'' एका प्रकरणात पत्नीसह अनैसर्गिक गुन्ह्यातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता करताना हायकोर्टने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात आरोपीला आयपीसीच्या कलम 377 अंतर्गत दोषी ठरवता येणार नाही. आपल्या देशात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हा घोषित करण्यात आलेला नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित

वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट यावर निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही.  (Latest Marathi News)

याबाबत अलाहाबाद हायकोर्टाने मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आहे. वैवाहिक नात्यात कोणताही अनैसर्गिक प्रकार केल्यास त्याला गुन्हा ठरवा येणार नाही. (आयपीसीच्या कलम 377 नुसार), असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेने आरोप केला होता की, त्यांचं लग्न हे एक अपमानास्पद संबंध आहे. महिलेने सांगितले होते की, पती कथितपणे तिचा शाब्दिक आणि शारीरिक छळ करतो. कोर्टाने पत्नीचा छळ केल्यापरकरणी आरोपाला दोषी ठरवले आहे. मात्र वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपातून त्याची मुक्तता करण्यात आली आहे.