Manipur News: केंद्र सरकार (Central Government) आणि मणिपूर सरकारने (Manipur Government) हिंसाचारादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे हिंसाचारात (Manipur Violence) मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार समान रीतीने देणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्यात सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

अमित शाह आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या या बैठकीत नुकसान भरपाई पॅकेज जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. हिंसाचारानंतर मणिपूरमध्ये महागाई मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे या ठिकाणच्या जनतेचे हाल होत आहे. या बैठकीत वाढत्या किमती रोखण्यासाठी पेट्रोल, एलपीजी गॅस, तांदूळ आणि इतर खाद्यपदार्थ यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केल्या जाव्यात यावर देखील चर्चा झाली.

गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी रात्री विमानाने इम्फाळला पोहोचले आणि त्यांच्यासोबत गृहसचिव अजय कुमार भल्ला आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन कुमार डेका होते. मंगळवारी अमित शाह यांनी मेईतेई आणि कुकी समुदायांशी संबंधित राजकीय आणि नागरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आणि चुराचंदपूरला भेट दिली. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या दंगलीत चुरचंदपूर हे सर्वात जास्त प्रभावित झालेला भाग आहे.

दरम्यान, मणिपूरमध्ये मैती समाजाने अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्याची मागणी केली. याच्या निषेधार्थ 3 मे रोजी इंफाळ खोऱ्यात आदिवासी समाजाने मोर्चा काढला होता. यानंतर मेईतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात 70 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. विविध ठिकाणी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. त्याचसोबत जाळपोळ देखील करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील ट्रकच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. यानंतर गेल्या रविवारी झालेल्या हिंसाचारात किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.