Mallikarjun Kharge Vs Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha :

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सभागृहात नारीशक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) मांडण्यात आलं. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत सादर केलं. राज्यसभेत या मुद्द्यावर चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या विधेयकात ओबीसींचा समावेश न केल्याने खरगे यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. (Latest Marathi News)

राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर खरगे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर गदारोळ झाला. महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींना आरक्षण न दिल्याच्या मुद्द्यावर खरगेंनी भाष्य केले. हा मागासवर्गीयांवर अन्याय आहे. त्यांच्या वक्तव्यानंतर जोरदार गदारोळ झाला.

खरगे काय म्हणाले?

'खासदार जनतेतून निवडून येतात. मागास प्रवर्ग आणि अनुसूचित जातीमधील महिला इतक्या शिकलेल्या नसतात. साक्षरतेचं प्रमाणही कमी आहे. कमकुवत महिलांना उमेदवारी देण्याची सर्व राजकीय पक्षांची सवय आहे. ज्या लढू शकतात, त्यांना उमेदवारी दिली जात नाही हे मला ठाऊक आहे, ' असं वक्तव्य खरगे यांनी केलं.

खरगेंच्या या वक्तव्यावर भाजप खासदारांनी आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर खरगेंनी त्यांची बाजू स्पष्ट केली. दुर्बल घटकांतील नागरिकांना नेहमी शांत राहण्यास सांगितलं जातं. म्हणून मी असं बोललो, असं खरगे म्हणाले.

खरगेंच्या विधानावरून जोरदार गदारोळ झाला. भाजप खासदारांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर, खरगे म्हणाले की, मी सर्व पक्षांबद्दल बोलत आहे. सर्वच पक्षांत असं होतं. महिलांना पुढे जाऊ दिलं जात नाही.

निर्मला सीतारामन यांनी घेतला आक्षेप

खरगेंच्या विधानावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आक्षेप नोंदवला. पक्ष महिलांना संधी देत नाही हे चुकीचे आहे. पक्षाने आम्हाला सर्वांना संधी दिली आहे. मी माझा आक्षेप नोंदवते, असं त्या म्हणाल्या.

देशाच्या राष्ट्रपतिपदी द्रौपदी मूर्मू आहेत. त्यामुळे तुम्ही असं बोलू शकत नाहीत. तुम्ही महिलांमध्ये फरक कसा करू शकता? आम्ही सर्व महिलांच्या आरक्षणाबद्दल बोलत आहोत, असंही त्या म्हणाल्या. अखेर राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी हस्तक्षेप करत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. आपण एका ऐतिहासिक विषयावर चर्चा करत आहोत, असे ते म्हणाले.

महिला आरक्षणाचं नेहमीच समर्थन केलंय- खरगे

राज्यसभेत गदारोळ झाल्यानंतर खरगेंनी आपली बाजू स्पष्ट करून सांगितली. आम्ही नेहमीच महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन केले आहे. २०१० मध्ये आम्ही हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे प्रयत्न केले होते. संसद लोकशाहीचे मंदिर आहे, असे ते म्हणाले.

ते आम्हाला याचे श्रेय देऊ इच्छित नाहीत. परंतु, महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्येच मंजूर झाले होते. ते रोखण्यात आले, ही बाब मी लक्षात आणून देत आहे, असेही खरगे यांनी सांगितले.