बिहारच्या निवडणुकीत एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका निभावणाऱ्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेची अर्ज प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १ कोटी ५६ लाख महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये पाठवण्यात आले आहेत. त्यानंतर तब्बल १९ लाख महिलांना या योजनेसाठी अर्ज केले. मात्र, आता सरकारने हे पोर्टलच बंद केल्याचं समोर आलं आहे.

बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिलं जातं होतं. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ कोटी ५६ लाख महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी 'एनडीए'ला भरभरुन मते दिली होती. ही योजना बिहारच्या राजकारणात गेमचेंजर ठरली होती. आता या योजनेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. तसेच योजनेचं पोर्टल देखील ३१ डिसेंबरपासून बंद करण्यात आलं आहे.

विरोधकांचा आरोप आहे की, 'निवडणुकीत महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर ही योजना बंद केली आहे. या योजनेसाठी १ कोटी ५६ लाख महिलांनी अर्ज केला होता. या महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात पाठवले'.

'अनेकांच्या खात्यात पैसे पाठवल्यानंतर आणखी १९ लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केला होता. अर्ज दाखल केल्यानंतर आता पोर्टल बंद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नव्याने कोणत्याही महिलेला अर्ज करता येणार नाही, असे विरोधकांनी सांगितले. त्यामुळे अर्ज केलेल्या १९ लाख महिलांना पैसे मिळणार का, हे देखील अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

तत्पूर्वी, बिहार निवडणुकीच्या आधी म्हणजे २६ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी बिहारच्या ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये पाठवले होते. त्यानंतर एका आठवड्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी २५ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवले होते. तर ३८ नोव्हेंबर रोजी १० लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये पाठवले होते.