Mahila Samman Yojana: महाराष्ट्रातील 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'प्रमाणे दिल्लीमध्ये आप सरकारने 'महिला सन्मान योजना'सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. पण ही योजना लागू होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. दिल्लीत योजनेच्या नावाखाली काहीजण लोकांची खासगी माहिती गोळा करत आहेत. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी केले आहेत.

दिल्लीत आप सरकारने महिला सन्मान योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला उमेदवारांना २,१०० रुपये मिळणार आहेत. ही योजना सुरु होण्यापूर्वीच दिल्लीमध्ये ठिकठिकाणी काही गैर-सरकारी लोक सर्वसामान्यांकडून बनावटी फॉर्म भरुन घेत आहेत. फॉर्मद्वारे सामान्यांची गोपनीय माहिती गोळा करण्याचा गैरप्रकार सुरु आहे. या संदर्भात तक्रारी आल्यानंतर दिल्लीचे उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना यांनी पत्र पाठवून मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांना सदर प्रकरणावर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

यावर आम आदमी पक्षाने प्रतिक्रिया दिली आहे. तक्रार, चौकशी प्रक्रिया यावरुन त्यांनी भाजपावर टीका केली आहे. 'भाजपला दिल्लीत सन्मान योजना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. चौकशीचे आदेश हे उपराज्यपालांच्या ऐवजी केंद्र सरकारकडून आला आहे. भाजप महिलांचा सन्मान करत नाही. ते निवडणुका होण्यापूर्वीच दिल्लीत पराभूत झाले आहेत' असा दावा आप पक्षाने केला आहे.

महिला सन्मान योजनेच्या अंतर्गत दिल्ली सरकार दिल्लीत राहणाऱ्या १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणआऱ्या सर्व महिलांना महिन्याला १,००० रुपये देणार आहे. जर आम्ही २०२५ ची विधानसभा निवडणूक जिंकलो, तर योजनेतील रक्कम वाढवून २,१०० रुपये केली जाईल असे आश्वासनही सरकारने जनतेला दिले आहे. खोट्या योजनेच्या वादामुळे ही योजना सुरु होईल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.