एखाद्या महिलेने आपले लग्न वाचवण्यासाठी सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाबाबत मौन बाळगले आणि तिच्या पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर जर या महिलेने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली तर ते सूडाचे कृत्य आहे असे मानले जाऊ शकत नाही, असे मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टाने (Madhya Pradesh High Court) स्पष्टपणे सांगितले. मध्य प्रदेशमध्ये एका महिलेने पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याबाबत तक्रार दाखल केली होती.

घटस्फोटाची याचिका दाखल केल्यानंतर बदला म्हणून पत्नीने आपल्याविरोधात हुंड्यासाठी छळ करत असल्याची पोलिसात तक्रार दाखल केल्याचा युक्तीवाद करत तिच्या पतीने ही तक्रार रद्द करण्याची याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. याप्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने पतीची याचिका रद्द करत आपले हे मत व्यक्त केले.

पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करणे यासारख्या कारवाईचा काऊंटर ब्लास्ट काय आहे यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचा हवाला देत न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांनी सांगितले की, 'पत्नीने जर तिचे लग्न वाचवण्यासाठी मौन बाळगले होते आणि यासंदर्भात कोणतीही तक्रार दाखल केली नव्हती. तर चांगल्या गोष्टीसाठी तिचे शांत राहणे हे असे समजू नये की तिने पतीविरोधात दाखल केलेली तक्रार ही घटस्फोटाच्या अर्जाविरोधात सूड म्हणून केली आहे.'

त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, 'घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्नीला जेव्हा समजले की हे प्रकरण सुटण्याची काहीच शक्यता दिसत नाही. तिने कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यासाठी तिला दोषी ठरवता येणार नाही. याउलट असे म्हणता येईल की, तिने आधी आपले वैवाहिक जीवन वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्व प्रयत्न संपल्याचे समजल्यानंतर जर तिने हुंड्यासाठी झालेल्या छळाप्रकरणी तक्रार दाखल करण्याचे ठरवले तर ती चूक आहे असे म्हणता येणार नाही.'

शहडोल नगरपरिषदच्या उपाध्यक्षांच्या उपस्थितीत घरातून बाहेर पडताना या महिलेच्या पती आणि सासरच्या मंडळींनी तिचे सर्व सामान हिसकावून घेतल्याच्या युक्तिवादाचा संदर्भ देत कोर्टाने सांगितले की, 'जर ही महिला तिचे स्त्रीधन आपल्यासोबत घेऊन गेली तर याबाबत कोणीही तक्रार करू शकत नाही. कारण पत्नीच तिच्या स्त्रीधनाची मालकीण असते.' न्यायमूर्तीनी असे देखील सांगितले की, 'हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे एका विवाहित महिलेला आपल्या आई-वडिलांसोबत राहण्यासाठी भाग पाडले असेल तर ही देखील मानसिक क्रुरताच आहे. त्यामुळे पत्नीने दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याची पतीची याचिका आम्ही रद्द केली.'