वृत्तसंस्था : केंद्र सरकार रेशन दुकानातून छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. याचबरोबर, सरकार या स्वस्त धान्य दुकानांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याकरिता आर्थिक सेवा देण्याची योजना आखत आहे. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारांशी झालेल्या व्हर्चुअल बैठकीमध्ये या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे.

या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL तसेच सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड CSC चे सर्व अधिकारी वर्ग या बैठकीमध्ये उपस्थित होते.

हे देखील पहा-

बैठकीनंतर अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार की, "स्वस्त धान्य दुकानांची FPS आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्याकरिता सक्रिय उपाययोजना केले पाहिजेत. लहान एलपीजी सिलिंडरची एफपीएसद्वारे किरकोळ विक्री करण्याच्या योजनेवर विचार केला जात आहे. पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांच्या OMCs प्रतिनिधींनी लहान एलपीजी सिलिंडरची किरकोळ विक्री स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला जात आहे.

ओएमसीने दिलेल्या माहितीवर की, इच्छुक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांशी समन्वय साधून याकरिता आवश्यक ती मदत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारांनी सांगितले की, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स CSCs च्या सहकार्याने एफपीएसचा नफा वाढणार आहे. स्थानिक गरजांनुसार नफ्याचा आढावा घेण्याकरिता सीएससी बरोबर समन्वय साधणार आहेत. भांडवल उभारणीकरिता मुद्रा कर्जाचा लाभ एफपीएस डीलर्सना देण्याचा सरकारचा विचार करत आहे, असे निवेदनात सांगितले आहे.

अन्न सचिवांनी राज्यांना हे उपक्रम हाती घेण्यास सांगितले आहे. त्याकरिता आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विट केले आहे की, "एफपीएसद्वारे एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीसाठी योजना तयार करण्यात येत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एफपीएस डीलर्सना याविषयी अधिक जागरूक करणार आहेत.

"गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार की, त्यांचे मंत्रालय एफपीएसची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्याकरिता सक्रिय पावले उचलण्याचे आवाहन करत आहे. देशात सुमारे ५.२६ लाख रेशन दुकाने आहेत. ज्याद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब लाभार्थ्यांना अनुदानित अन्नधान्य वितरित केले जात आहे.

Edited By- Digambar Jadhav