दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवरील लाठीमाराची घटना, अमित शहांनी सभागृहात येण्याची विरोधकांची आग्रही मागणी आणि इतर मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला घेरले असतानाच आणि प्रचंड गदारोळामुळं कामकाजाला काही प्रमाणात ब्रेक लागलेला असताना, कोणत्याही चर्चेविना लोकसभेत आज, गुरुवारी कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) मंजूर करण्यात आले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहातील कामकाजादरम्यान सुरू असलेल्या प्रचंड गदारोळात अखेर कोणत्याही चर्चेविना 'कर आणि इतर कायदे दुरुस्ती विधेयक २०२६' मंजूर झाले. लोकसभेत विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवर केलेल्या गदारोळामुळं या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यापासून ते मेड इन इंडिया या महत्वाकांक्षी उपक्रमावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्यूफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्याचा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. याशिवाय या विधेयकामध्ये देयक आणि निपटारा प्रणाली कायदा, २००७ (पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट २००७) मध्येही दुरुस्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच हे विधेयक प्राप्तिकर (दुरुस्ती) कायदा २०२५ आणि वित्त कायदा (दुरुस्ती) करण्याचेही प्रस्तावित आहे.

या विधेयकामुळे काय फायदा?

सरकार या विधेयकाद्वारे विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, 'मेक इन इंडिया'ला मजबूत करणे; यासोबतच 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस'ला पुढे नेण्याची मोठी योजना तयार करत आहे. वैश्विक परिस्थिती, जागतिक व्यापार आणि पुरवठा यंत्रणेत बदल होत असून, भारताच्या अनेक क्षेत्रांना गुंतवणूक आणि पाठबळाची गरज आहे.

प्राप्तिकर प्रणालीत काय बदल?

या विधेयकामुळं थेट तुमच्या प्राप्तिकरात कोणताही बदल होणार नाही. पण आगामी काळात या विधेयकाचा परिणाम दिसून येऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी या विधेयकात महत्वाच्या तरतुदी आहेत, त्यामुळे गुंतवणूक आणि उद्योगासोबतच रोजगाराच्या नवीन संधींवर चांगला परिणाम होऊ शकेल. फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सना (FPI) गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर आणि कॅपिटल गेनवर टॅक्स सूट मिळू शकेल. त्यामुळे भारतात आणखी विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होऊन गुंतवणूक वाढण्यास मदत होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

UPI पेमेंटमध्ये काय बदल?

या विधेयकात UPI पेमेंटशी संबंधित मोठे बदल होऊ शकतात. Payment and Settlement Systems Act, 2007 च्या सेक्शन 10 A मध्ये बदलाची तरतूद आहे. त्यानंतर यूपीआय पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, रूपे कार्डद्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर झिरो एमडीआर (MDR) ची मर्यादा संपू शकते. म्हणजेच अधिकच्या यूपीआय पेमेंटवर शुल्क लागू शकतो, असे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान, हे किती रुपयांच्या व्यवहारावर किंवा कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल, हे सरकार निश्चित करणार आहे, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.