Delhi Services Bill: दिल्ली सेवा विधेयक, ज्याला अधिकृतपणे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (सुधारणा) विधेयक 2023 म्हणूनही ओळखले जाते, गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सभागृहात मंजूर होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी संसदेत मांडले.

दिल्ली अध्यादेशावरून अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षात आणि केंद्रात वाद सुरू होता. गुरुवारी लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आले.

केंद्र सरकारने 19 मे रोजी एक अध्यादेश जारी केला होता, जो दिल्लीतील गृप ए अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था पोलीस आणि जमीन प्रकरणांव्यतिरिक्त इतर सेवांवर दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर काही दिवसांनी हा अध्यादेश आणण्यात आला.  (Latest Marathi News)

तत्पूर्वी दिल्ली सेवा विधेयकावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही किंवा तो पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेशही नाही. यावेळी त्यांनी दिल्लीच्या इतिहासाचा संदर्भ देत माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (DR Babasaheb Ambedkar) आणि पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांचाही उल्लेख केला.

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास या नेत्यांनी विरोध केला होता आणि त्यामुळेच आज ते जसेच्या तसे आहे, असे ते म्हणाले. अमित शाह म्हणाले की, 1911 मध्ये मेहरौली आणि दिल्ली तहसील ब्रिटिशांनी विलीन केले. हे राज्य पंजाबपासून वेगेळे करून स्थापित केले गेले.